बृहत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको १७ वर्ष पुग्न लाग्दासमेत शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा भएका छैनन् । प्रमुख राजनीतिक दलहरूबिच सहमति नजुट्दा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक अझै संसदबाट अनुमोदन हुन सकेको छैन । लामो समयसम्म द्वन्द्वपीडितले न्याय नपाउँदा संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायत विदेशी निकायले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । यसै सिलसिलामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ (यूएन) का महासचिव एन्टेनियो गुटेरेस चारदिने नेपाल भ्रमणमा छन ।
उनको उपस्थितिले शान्ति प्रक्रियामा कस्तो प्रभाव पर्ला ? गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनको विषय कसरी टुङ्गिएला ? लगायत द्वन्द्व व्यवस्थापन सम्बन्धमा रातोपाटीकर्मी गणेश पाण्डेले माओवादी केन्द्रका नेता खिमलाल देवकोटासँग गरेको सङ्क्षिप्त कुराकानी – नेपालको शान्ति प्रक्रियामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ‘गुड अफिस’ प्रयोग भएको छ । शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन भरपर्दो मध्यस्थकर्ता चाहिन्छ भनेको हुनाले तत्कालीन सरकार र माओवादीबिचको सहमतिमा चिठी लेखेर नै यूएन मिसन खटाइको हो ।
यूएन मिसनले युद्ध विराम सम्झौता, शिविर, लडाकु प्रमाणीकरण तथा निगरानी गर्ने अधिकार पाएको थियो । निःशस्त्रीकरण, हतियार व्यवस्थापनका लागि यूएनका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि विद्रोही पक्ष र सरकारबीच गोली नचलेको एक मात्र देश नेपाल हो । त्यस कारण नेपालको शान्ति प्रक्रियामा यूएनको महत्त्वपूर्ण भूमिका र योगदान छ ।
लडाकु र हतियार व्यवस्थापन भएको १७ वर्षसम्म शान्ति प्रक्रियाका केही काम बाँकी रहनुमा आन्तरिक पात्रहरूले सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेनन् । यससँगै यूएनको मध्यस्थता राम्रोसँग प्रयोग भएन भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । यस सन्दर्भमा महासचिवको भ्रमणले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई सकारात्मक योगदान दिनेमा विश्वास गर्न सकिन्छ ।
शान्ति स्थापना र वातावरणीय परिवर्तनको प्रभाव महासचिवका मुख्य दुई एजेन्डा हुन् । वातावरणीय परिवर्तनले पारेको असर हेर्न उनी अन्नपूर्ण बेस क्याम्प जान लागेका छन ।
त्यस्तै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम उनको भ्रमणले निष्कर्षमा पुर्याउन मद्दत गर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
–अहिलेसम्म टीआरसीसम्बन्धी विधेयक संसद्बाट अनुमोदन हुन सकेको छैन । शान्ति प्रक्रियामा लडाकु र हतियार व्यवस्थापन मात्र नभई द्वन्द्वको अवशेष मेटाउनु ठुलो कुरा होला नि ? त्यतातिर ध्यान किन गएन ?
यसमा तीन वटा कुराले प्रभाव पारेको देख्छु । सबैभन्दा पहिलो यो मुद्दा यसरी बल्झियो– अन्तरिम संविधान सहमतीय मोडेल सुरु भएको थियो । त्यो सहमतीय मेडेलले शान्ति र संविधान दुईवटा पक्षलाई पूरा गर्छ । सहमतीय मोडेल भएन भने पूरा हुँदैन भन्ने हाम्रो विश्वास थियो ।
पहिलो संविधान सभा निर्वाचनपछि माओवादी सबैभन्दा ठुलो दलको रूपमा आएलगत्तै अन्तरिम संविधानमा भएका सहमतीय मोडेल भत्काइयो । सहमतीय मोडेल भत्किएपछि पहिलो संविधान सभाले संविधान बनाउन सकेन । बहुमतीय मोडेलले सरकार बन्छ । संविधान बन्दैन भनेर त्यतिबेलै हामीले भनेका थियौँ । शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने र संविधान बनाउने कुरा सहमतीय मोडेलको खाँचो छ भनेका थियौँ । त्यो भत्कियो ।