२ असोज,काठमाडौ । काठमाडौमा बुधावार भएको एक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका वक्ताहरुले संविधान बनेको ९ बर्ष वितिसक्दा पनि दलितमैत्री कानूनहरु नबनेको टिप्पणी गरेका छन ।
संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिले प्रज्ञाभवनमा आयोजना गरेको ‘नेपालको संविधान,दलित आन्दोलन, सम्भावना र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वोल्ने अधिकांस वक्ताहरुले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन ।
उनीहरुले दलित मैत्री कानूनहरु बन्न नसक्दा समाजमा दलितमाथिको विभेद,असमान्ता र उत्पीडन नहटेको बताएका छन । वक्ताहरुले नेपालमा पञ्चायत विरुद्धको आन्दोलन, ०५२ सालको जनयुद्ध, ०६२/६३ को जनआन्दोलन,लगायतका थुपै परिवर्तनका आन्दोलनहरुमा दलित समूदायहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताएका छन ।
उनीहरुले अधिकारको सवाल र राज्यका हरेक निकायमा सहभागिताको सवालमा दलित समूदायमाथि अहिले पनि अन्याय भईरहेको बताएका छन ।
कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री एवम नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले समाजमा दलितमाथि छुवाछुत गर्ने भनेको एउटा कलंक भएको बताउदै यसको अन्त्य गर्न कानुनी तथा सबै क्षेत्रवाट पहल गर्नु पर्ने बताए ।
उनले यस्ता अमानवीय प्रथाले समाजलाई सधैभरी पिरोलिरहेको बताए । ‘मानिसले मानिसलाई किन दमन गरिरहन्छन? यी यस्ता कुराहरुलाई मध्यनजर गरेर राज्यले कडा कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ’ पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले भने ।
उनले भने ‘छुवाछूत ,छाउपडी प्रथा, कमैया र कमलहरी जस्ता प्रथाहरु हाम्रो समाजमा ज्वलन्त उदाहरण बनेर आएका छन । त्यस्ता प्रथा परम्परालाई संस्कार मानेर हैन त्यस्ता कार्य सहनु हाम्रो नैतिकता हैन त्यसको प्रतिकार गर्नु महानता हो, यी कुरालाई हटाउन तर्फ हामी लाग्नुपर्छ ।’
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले २०६६ सालमा आफु प्रधानमन्त्री हुदा आफुले मधेसी दलित महिला र अन्य महिलाहरुलाई सरकारको सुरक्षा निकायमा पनि समावेश गरेको दावी गरे ।
यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका उप–महासचिव शक्तिबहादुर बस्नेतले दलितहरुका समस्या कसरी समाधान गरेर जाने ? त्यसका लागि राज्यले कस्ता –कस्ता व्यबस्थाहरुलाई लागू गर्ने ? यी विषयमा सबैसंग सहकार्य गरेर जानुपर्ने बताए ।
१० वर्षे जनयुद्धले देशमा ठूलो परिवर्तन आएको दाबी गर्दै उनले भने ‘यो कुरालाई कसैले नकार्न सक्दैन, देश व्यापी रुपमा ठूलो उथलपुथल भएर उत्पीडित दलित समुदायको आन्दोलनलाई सघाउ पुर्याएको छ ।’
नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले नेपालीको बानी नै कुरा ज्यादा र काम कम गर्ने भएको बताए । उनले दलितमाथिको विभेद तथा छुवाछुत हटाउन राज्यले विशेष ध्यान दिनु पर्ने विचार राखे ।
दलित समूदायलाई समावेशितासंगै खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेगरी क्षमता विकास गराउनु पर्ने बताए ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका पिबिएम तथा पूर्व राज्यमन्त्री नविन कुमार सीले राज्य व्यबस्थाले अधिकार दिने भन्दा पनि दलितहरुलाई झन पिडा दिने काम गरेको बताए । उनले संविधानले भनेको कुरा राज्यले कार्यान्वयन नगरेको टिप्पणी गरे ।
उनले भने ‘दलितहरुले वास्तवमा आफ्नो भविष्य देखेका छैनन् । यो सविधानमा जे ब्यवस्था गरिएको छ त्यो राज्यले दलितहरुलाई देखाउन मात्र गरेको हो । उनीहरुलाई राज्य व्यबस्थाका विधि र प्रबिधिहरु कागलाई बेल पाक्यो हर्ष र विस्मात जस्तै भएको छ । देख्न त देखेका छन, तर त्यो अधिकारलाई उपयोग गर्न पाएका छैनन । अहिलेको गणतान्त्रिक पद्धतिमा पनि यो हुनु भनेको त एउटा बिडम्बना हो ।’
कार्यक्रममा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रभु हजारा पासवान,संविधानसभा सदस्य एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य विनोद पहाडी , सविधानसभा सदस्य कमला विश्वकर्मा, सविधानसभा सदस्य राम अवतार पासवान,पूर्व राजदुत पदम सुन्दास,दलित मुक्ति मोर्चाका संयोजक दलजीत श्रीपाली लगायतका व्यक्तिहरुको पनि सहभागिता रहेको थियो ।
संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिका संयोजक लोक वहादुर विश्वकर्माको अध्यक्षतामा भएको अन्तरक्रिया कार्याक्रमको स्वागत मन्तव्य रामलाल सीले दिएका थिए भने संचालन नेपाल दलित मुक्ति संगठनका महासचिव घनश्याम रिजालले गरेका थिए ।