भाद्र ५, काठमाडौं । सकारात्मक सोच भनेको जीवनको विभिन्न परिस्थितिहरूलाई आशावदी र उज्यालो दृष्टिकोणले हेर्ने जसले आत्मविश्वास बढाउने काम गर्छ र जीवनमा सफलताको मार्ग खोलिदिन्छ। यदि कुनै व्यक्तिमा क्लेश छैन भने उसले गरेको कार्यमा पनि निखारता आउछ। सकारात्मक सोचले मानब जिबनमा मानसिक स्वास्थ्य सुधार, शारीरिक स्वास्थ्यमा सुधार, सम्बन्धमा सुधार, सफलता प्राप्ति जस्ता अनेकौ लाभ हुन्छ। सकारात्मक सोचले जीवनका चुनौतीहरूलाई सामना गर्न र कठिन परिस्थितिहरूमा पनि दृढ रहन मद्दत गर्छ।

मानब जिबनमा कुनै काम कार्य गर्दा प्रसंशा वा आलोचना हुने नै गर्छ। पशुपति क्षेत्रमा भएको एक महिने कोटिहोमको पनि प्रशंसा/आलोचना दुवै भईरहेको छ। प्रसिद्द कथावाचिका प्रतिभा देबी, राधिका दास, भारतीय गुरु अनिरुद्दाचार्य देखि लिएर रामकथा बाचनका लागि लन्डन देखि चन्द्रकला सखी सम्म आइन। महाराजको महाकार्य बारे भक्त माझ कुनै जानकारी थिएन तर कार्य हुदै गर्दा जब मिडियाले व्यक्तिगत विवरण उतारे, महाराजको धर्मको नाममा ठगि कार्यहरु विभिन्न संजालबाट आउन थाले। कोटिहोमको अन्तिम दिन आयोजक विजय भण्डारी लाई समात्न प्रहरीको टोलि पुग्दा उनले अनेकौ हार-गुहार गरेर पंडालबाट निस्केनन्। उनले साउनको महिना पारेर पशुपति क्षेत्रमा एक महिना लामो कोटीहोमको आयोजना गरे पनि यो समयमा शुभ कार्य गर्नु हुदैन भनेर विद्वान गुरुहरुले बताए पनि उनले यो कार्यलाई निरन्तरता दिए।

विजय भण्डारीले आयोजक संस्था मानव सेवा फाउन्डेसनलाई बनाए र आफ्नो नाम ‘विष्णु प्रपन्नाचार्य’, ‘बाल योगेश्वर महाराज’ बाट बदलेर ‘बालयोगेश्वर विजयमूर्तीजी’ महाराज राखे। विजय भण्डारीले धार्मिक कार्यक्रममा विदेश लैजान्छु भनेर ठगी गरेकोमा दोषी ठहर हुँदै एक वर्ष कैद तोकिएको, कोटीहोम आयोजना गरेर रकम लिएर फरार भएको जस्ता बदमासीहरू सार्वजनिक भए। असल कार्य गरेको भए शायद भक्तजन हार-गुहार गर्नुपर्ने थिएन, कुनै पनि कार्य गर्दा आफु स्पष्ट रुपमा कुनै फन्दामा नपर्ने गरि कार्य गरेको छ भने कुनै हद सम्म जान पनि तयार हुन्छ तर बालयोगेश्वर विजयमूर्तीजी उर्फ विजय भण्डारीले तेसो गरेनन। सार्बजनिक भिडियोमा अन्य व्यक्तिले अपशब्द बोलेको पनि सुनिन्छ। पछिल्लो समय बाहिरी पर्यायबरण राम्रो देखाएर अन्तरठगी गर्ने समुहको वृद्धि भएको छ। सत्यबादी झल्किन असल सोचले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। धर्मको नाममा ठगी हुदा अन्य धर्मगुरुलाई पनि उही मनोभाबले हेर्दा धर्म संकटमा पर्न सक्छ।

यसै प्रसङ्गमा चाणक्यले राज्यप्रति गरेको उच्च सम्मानलाई नेपाली राजनीति र समाजमा भएको अमानवीय सम्बन्धसंग दाज्दा ठ्याक्कै उल्टो प्राणाली छ। चाणक्य प्रधानमन्त्री हुदा उनलाई दरबारमा बासस्थानको प्रबन्ध थियो तर उनी दरबार बसेनन्। एकचित्त र एकभक्तिले काम गरे। यसै सन्दर्भलाई नेपाली राजनीति संग जोड्ने हो भने राजनीतिको कचिङ्गललाई बेवास्था गर्ने राजनीतिज्ञले गर्दा जनताको टाउकोमा प्रति व्यक्ति लाख रुपैया ऋण पुग्न लागिसकेको छ। राणा शासन देखि राजनैतिक सुरुवाती हेर्ने हो भने, सात राजनीतिक दलहरूले २०६४ साल पुस ८ गते २३ बुँदे सहमति गरे जसअन्तर्गत चैत महिनाभित्र संविधानसभाको चुनाव गर्ने निर्णय भयो। नेपालको ऐतिहासिक संविधानसभा चुनाव २०६४ साल चैत २८ गते सम्पन्न भयो। संविधानसभामा कुल ६०१ सदस्य थिए, जसमा ३३५ सदस्य समानुपातिक प्रणालीबाट र २४० सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित भए। बाँकी २६ जना सदस्यलाई मन्त्रिपरिषदले मनोनित गर्यो। २०६५ साल जेठ १५ गते बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले नेपाललाई गणतन्त्र घोषणा गर्यो र प्रथम राष्ट्रपतिमा डा. रामवरण यादव र उपराष्ट्रपतिमा परमानन्द झा निर्वाचित भए। सोहि अनुसार राजनीतिक्रम चलिरह्यो। ७७ साल पुष ५ गते ओली प्रधानमन्त्री हुदा संसद विघटन गर्न सिफारिस गरे, त्यो सफल भएन।

सफल नहुनुको कारण वर्तमान २०७२ को संविधानले बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार दिएको छैन। तर २०४७ सालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएको थियो, आवश्यक परेको खण्डमा बिघटन गर्न सक्थे। प्रचण्डले पनि पाचौ पटक बिश्वासको मत लिए । पहिलो पटक २०७९ सालको पुस २६ मा प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित २७० सांसदमध्ये २६८ जनाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरे। ३ महिना नपुग्दै दोस्रो पटक २०७९ चैत ६ मा संसद्मा २६२ सांसद सहभागी मतदानमा १७२ जनाले उनलाई विश्वासको मत दिएका थिए। तेस्रो पटक २०८० फागुन ३० मा २६८ सांसद सहभागी मतदानमा प्रचण्डको पक्षमा १५७ र विपक्षमा ११० मत खसेको थियो। चौथोपटक विश्वासको मत २०८१ जेठ ७ मा लिए जसमा १५८ सांसद सहभागी मतदानमा १५७ जनाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेका थिए। पूर्व–प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दुई पटक एमालेसँग र एकपटक कांग्रेससँग सत्ता समीकरण फेरे। एकल पार्टीको बहुमत नपुग्ने भएपछी अहिले एमाले–काँग्रेसको सरकार छ, पहिलो कार्यकालमा केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति गरे। मर्यादाक्रमका आधारमा कर्मचारीको तलबमान निर्धारण गर्न असार १० गते सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गर्यो। सर्बोच्चको परमादेश संगै अर्थ मन्त्रालयले अधिकृतस्तरिय कर्मचारीको तलब स्केल बारे गृहकार्य थालेको छ। जब सरकारी तलब बढ्छ, महंगी बढ्ने कुरा निश्चित छ। कुनै पनि राज्यमा तलब वृद्धि गर्न आय श्रोतको अध्ययन र अर्थशास्त्रीको धारणाका आधारमा नीतिनियम बनाइन्छ। सत्ता र शक्तिमा मात्र आफ्नो पहुज बढाउन गर्नुपर्ने काम कार्य तर्फ मात्र राजनीतिज्ञको ध्यानाकर्षण हुदा अर्थतन्त्र खुम्चिएको छ। कांग्रेस र एमालेबीचको समीकरणमा सरकार बन्यो, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल भए। उनको यो चौथो कार्यकाल हो। नीति/कार्यक्रम पहिलेझैँ भएपनि बिष्णु पौडेल अर्थमन्त्री बने लगत्तै शेयर बजारमा हरियाली छायो। आर्थिक वर्ष २०८१/८२मा अदालतको आदेश अनुसार शाखा अधिकृत र सचिब स्तरका कर्मचारीको तलब बढाउनुपर्छ र यसबारे छिटै मन्त्रालयले अध्ययनपछि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाउनुपर्ने हुन्छ। कोभिडले थलिएको अर्थतन्त्रमा बिष्णु पौडेल आएपछि हाल सम्म कै उच्च कारोबार हुन थालेको छ। तलब वृद्धिले अर्थतन्त्रमा ठुलो भार पर्ने देखिन्छ।

सरकारी तलब वृद्धि हुनु संवेदनशील र बहुपक्षीय विषय हो, जसको असर अर्थतन्त्र र निजी संस्थाहरूमा व्यापक रूपले पर्छ। यसले आर्थिक नीति, सरकारी खर्च, मन्दी, मुद्रास्फीति, तथा रोजगारका अवसरहरूलाई प्रभाव पर्छ।

जस्तै:

मुद्रास्फीति बढ्ने झोखिम

सरकारी तलब वृद्धि हुँदा सरकारी खर्चमा वृद्धि हुन्छ। यदि यो खर्च वृद्धि सरकारी आम्दानी (कर) मा वृद्धि बिना गरिन्छ भने, यसले बजेट घाटा निम्त्याउन सक्छ। यो घाटा पुरा गर्न सरकारले ऋण लिनुपर्छ वा केन्द्रीय बैंक मार्फत मुद्रा आपूर्ति बढाउनुपर्छ, जसको परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति बढ्न सक्छ।

मुद्रा नीतिमा ब्यापक असर

मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय बैंकले ब्याज दरमा परिवर्तन गर्न सक्छ, जसले कर्जाको लागत बढाउँछ र लगानीमा गिरावट आउछ। यसले आर्थिक वृद्धि दरलाई नकारात्मक रूपमा प्रभावित गर्न सक्छ।

सरकारी खर्चमा वृद्धि

सरकारी तलब वृद्धि हुँदा सरकारी खर्चमा वृद्धि हुन्छ। यो अतिरिक्त खर्च अन्य विकास परियोजनाहरूबाट निकालिन सक्छ, जसले देशको दीर्घकालीन आर्थिक विकासमा बाधा पुर्याउन सक्छ। आय श्रोत न्युन हुदा हुदै सरकारी खर्च बढ्यो भने अर्थतन्त्रमा असर गर्छ।

निजी क्षेत्रमा प्रभाव

सरकारी तलब वृद्धि भए लगतै निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरूले पनि तलब वृद्धिको माग गर्छन। सरकारी तलब वृद्धि संगै निजी कम्पनीहरूले यो माग गरेन भने, कर्मचारीले आन्दोलन/हड्ताल गर्ने, कार्य क्षमता घटाउने जस्ता असर देखिन सक्छ।

वैदेशिक प्रतिस्पर्धामा अल्पता

यदि सरकारी तलब वृद्धिले गर्दा लागत संरचना बढ्छ भने, यसले देशको उत्पादन र सेवाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो बनाउँछ। यसले व्यापार घाटा निम्त्याउन सक्छ र वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा समेत असर पर्न सक्छ।

कुनै पनि देशमा कर्मचारीको तलब न्युन छ भने जीवनस्तरमा खासै प्रगति देखिदैन। राज्यले खर्च वृद्धिको लागि आउन सक्ने आय श्रोतको बिषयमा प्रारम्भिक अध्ययन गरि यसबाट पर्न सक्ने जोखिम बारे अग्रिम समाधानका बिषयहरु सोच्नुपर्छ। एमाले कार्यकालमा तलब वृद्धि भयो भने यति गरियो भन्ने आट राख्नु अघि यसबाट भबिस्यमा निम्तिन सक्ने समस्याका बारेमा पनि अगाबै सजक हुन आवश्यक देखिन्छ। त्यसैले यो निर्णय गर्दा त्यसका सबै सम्भावित प्रभावहरूको सूक्ष्म अध्ययन गर्नु आवश्यक छ। दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रमा स्थिरता कायम राख्न पनि यस बिषयको अध्ययन आवश्यक छ। सही निर्णयले सामाजिक न्याय र आर्थिक वृद्धि दुवैलाई सुनिश्चित गर्न सक्छ भने गलत निर्णयले अर्थतन्त्रलाई ठूलो जोखिममा पार्न सक्छ।

त्यसैले राजनीतिमा चाणक्य प्रणाली आपनाउन आवश्यक छ। तत्कालीन (नेकपा) एमाले सरकारका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०५१/५२ को बजेटमार्फत वृद्ध भत्ता वितरण सुरु गरे। त्यतिबेला ७५ वर्ष भन्दा बढी उमेर भएका वृद्धलाई १०० रुपैया भत्ता बितरण गर्न थाले। यधपी नेपाली कांग्रेसले यो भत्ताको बिषयमा प्रारम्भिक चरणमा विरोध गर्यो तर ५ बर्षपछि आर्थिक वर्ष २०५६/०५७ कांग्रेसका अर्थमन्त्री महेश आचार्यले ५० रुपैयाँ वृद्धभत्ता बढाए। आर्थिक बर्ष २०६१ /०६२ मा भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री भएको बेला वृद्धभत्ता १७५ पुग्यो। माओवादी नेतृत्वको सरकारका पालामा अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले वृद्धभत्तालाई १७५ बाट ५०० रुपैयाँमा पुर्याए। २०७२ सालमा कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारले ५०० बाट १००० पुर्यायो। त्यतिबेला अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत थिए। आर्थिक बर्ष २०७४/७५ मा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मासिक दुई हजार पुर्याए । आव २०७६/०७७ बाट वृद्धभत्ता मासिक ३ हजार रुपैयाँ पुर्याइएको थियो र हाल मासिक बृद्ध भत्ता ४००० कायम छ। २०५१ मा सुरु गरिएको भत्ता पाउने उमेर हद ७५ वर्षबाट क्रमशः ७०, ६५ हुँदै ६० सम्म आइपुगेको भएपनि आर्थिक भार बढेको भन्दै बृद्ध भत्ता खाने उमेर ६८ नै कायम गरिएको छ। नेपाल सरकारले उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिक, दलित ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, लोपन्मुख आदिवासी जनजातिले, अपांगता भएका वर्ग अनुसारको नागारिकलाई भत्ता दिदै आइरहेको छ। एमालेको सरकारले तलब वृद्धि गरेपनि भोलिका दिनमा अन्य दललाई सत्ता हस्तान्तरण गर्दा कुनै असर नपर्ने गरि नीति/नियम निर्माण गर्न आवश्यक छ। अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेल कै कार्यकालमा तलब वृद्धि भएपनि अन्य कुनै सरकार आउदा यस बिषयबारे अघिल्लै सरकारले अग्रिम साबधानी अपनाउनु र निर्णयले कुनै अबरोध ननिम्त्याउनु नै सत्यवादी राजनीति हो।