काठमाडौं । आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक बिकृतिको रूपमा मौलाउदै गएको भ्रष्टाचार र देशको अर्थतन्त्रबारे अन्तर्कृया सम्पन्न भएको छ।

भ्रष्टाचार अध्ययन समितिले राजधानीमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी अर्थशास्त्री,प्रशासनिक मामलाका जानकार र भ्रष्टाचार सम्बन्धि खोजकर्ताहरुसङ्ग मुलुकको अर्थतन्त्रको बर्तमान स्थिति र भ्रष्टाचारले समग्र बिकासप्रक्रियामा पारेको नकारात्मक असर एवम् यसविरुद्धको आन्दोलनका विभिन्न आयामबारे बिमर्श गरेको हो।

शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्ने बिज्ञ बक्ताहरुले भ्रष्टाचार के हो, यसको राजनीति र शासकीय संरचनागत पक्ष के कस्तो छ र भ्रष्टाचार निवारणका लागि बनेका संयन्त्रहरुको राजनीतिकरणले देश गम्भीर संकटको दिशातिर गएको बताएका छन ।

कार्यक्रममा पूर्वगभर्नर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले भ्रष्टाचार संस्कार होइन, संस्कृती भएको भन्दै समाजमा जसले भ्रष्टाचार गर्दैन उ टिक्न नै नसक्ने अवस्था आएको बताए। राष्ट्रीय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष समेत रहेका क्षेत्रीले देशको अर्थतन्त्रबारे चर्चा गर्दै पुजीगत खर्च कार्यान्वयन हुन नसक्दा पुजी निर्माण, गरिबी निबारण र रोजगारी सिर्जनामा गम्भीर असर परेको बताए ।उनले पछिल्ला केही बर्षयता बित्तीय व्यवस्थापन खर्च भन्दा पनि कम परिमाणमा पुजीगत खर्च बिनियोजन हुन थालेको भन्दै संस्थागत भ्रष्टाचार बढ्नुमा कर्मचारी देखि राजनीति नियुक्ति प्रक्रियाले प्रभाव पारेको बताए ।भारतीय राजदूतावास मार्फत २० करोडसम्म आफूखुशी बितरण गर्न पाउने प्रबन्ध गरिनु प्रचण्ड सरकारको देशकोहित बिपरितको कार्य भएको र स्थानीय तहसम्म भ्रष्टाचार बढ्नु संघीयताका लागि समेत चुनौती भएको गभर्नर क्षेत्रीको भनाइ थियो।

पूर्वमहालेखा परीक्षक सुकदेव भट्टराईले गणतन्त्र स्थापना पछि १८ बर्षमा १४ पटक सरकार परिवर्तन भएको स्मरण गर्दै सरकारबाट बाहिरिने पार्टी र दलहरुले अर्को सरकारलाई `जहाँ सरकार त्यहाँ भ्रष्टाचार´ भन्नु पानी माथिको ओभानो बन्ने प्रयास भएको बताए । देशको पुजीगत खर्च भन्दा साधारण खर्च डरलाग्दो ढंगले बढ्ने गरेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै भट्टराईले ०४६ अघि ३३ प्रतिशत र २०५० वरिपरि ५० प्रतिशत रहेको साधारण खर्च हाल बजेटको दुईतिहाई हिस्सा हुनु आर्थिक बिकास र पुजी निर्माणका हिसाबले नकारात्मक अवस्था रहेको चर्चा गरे। राष्ट्रीय गौरबका आयोजना भनिएका बिकास निर्माणका कार्यमा निकै धिमा गतिमा काम भएको र बर्षौसम्म पनि ५० प्रतिशत मात्रै प्रगति देखिनु आफैमा नकारात्मक उदाहरण भएको भन्दै भट्टराईले हामी भन्दा गरिब मानिएका छिमेकी देशहरुको प्रतिव्यक्त्ति आय तीव्र रूपमा वृद्धि हुँदा समेत नेपालमा करिब ५८ लाख नागरिकहरु निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहनु आर्थिक वृद्धि र बिकासका लागि चुनौती र राज्यको बिकास रणनीतिको असफलताको प्रमाण भएको बिचार व्यक्त गरे। मन्तव्यको क्रममा उहाँले अहिले वैदेशिक सहयोग अनुदान घट्दै गएको,प्राप्त सहयोगको ठुलो हिस्सा परामर्श सेवामा खर्च हुने गरेको, कानुन निर्माणको जिम्मेवारी बोकेका साङ्सदहरु ५ करोड बोकेर हिड्ने कुराले सुशासनमा चुनौती थपेको र उपचारको नामबाट एकजना प्रधानमन्त्रीले १८ करोडसम्म लिनु लज्जाको सवाल भएको बताउनु भयो।

त्रिभुवन बिश्वबिद्धालयका समाजशास्त्र बिषयका प्राध्यापक डा. गुमान सिंह खत्रीले भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारजन्य कुराहरूलाई राज्यका अंगहरुले कसरी संरक्षण गर्छन् भन्ने कुरा लाउडा काण्ड देखि भुटानी शरणार्थी र गिरीबन्धु टिस्टेट सम्मका प्रकरणहरुको अझै छानबिन नहुनुले स्पष्ट गरेको उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचार व्यक्तिको आनीबानी र व्यबहारसंग जोडिएको बिषय मात्रै नभइ राज्यको संरचना र उत्पादन प्रणालीसङ्ग अबिभाज्य रहेको बिषय भएको दाबी गर्नु भयो।उहाँले नवउदारवादी फ्रेमवर्क भित्र जुनसुकै पार्टी र नेता भएपनि भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न नसक्ने भन्दै त्यसका लागि पुँजीवादी उदारवादी प्रणाली परिवर्तन हुनुपर्ने र सार्वजनिक सुनुवाइ, जनताको दबाब र जनपरिचालनका माध्यमबाट सामाजिक आन्दोलन गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो।

त्यस्तै अर्थशास्त्री प्राडा. डिल्लीराज खनालले उत्पादन गर्दै, आत्मनिर्भर हुँदै भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्दै आबरणमा राम्रा कुरा गर्ने तर व्यबहारमा उल्टो काम गर्ने राजनीतिक नेतृत्वको कारण संस्थागत भ्रष्टाचार बढेको बताए । अर्थतन्त्रको चरित्र, प्रवृति, श्रमबजार, गरिबी, असमानता र बेरोजगारी गलत दिशामा गएको भन्दै खनालले उत्पादन प्रणालीको आर्थिक आधारमा कुनै परिवर्तन नभएको मात्रै नभइ उपरिसंरचनामा समेत सामान्य सुधार हुन नसकेको तर्क गर्नु भयो।

देशको अर्थतन्त्र र भ्रष्टाचारको संस्कृतिबारे आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा अर्थशास्त्री प्रध्यापक डा. चन्द्रमणी अधिकारीले `भ्रष्टाचारको ग्राफ जति माथी जान्छ त्यति नै अर्थतन्त्र ओरालो लाग्ने´ भन्दै देशको कार्यकारीले चाहेको बेला बस्तु वा सेवाको कर घटाउन, बढाउन र छुट दिन पाउने आर्थिक ऐनको प्रावधानले समेत भ्रष्टाचार संस्थागत भएको टिप्पणी गर्नुभयो।उहाँले सरकार बनाउने प्रक्रिया, राजनीतिक नियुक्तिदेखि निर्वाचन प्रणालीसम्म सुधार नगरेसम्म भ्रष्टाचार न्यूनीकरण समेत गर्न नसकिने भन्दै नेपालको अर्थतन्त्रको चरित्र `मतियार´ प्रवृतिको रहेको बताउनु भयो।

भ्रष्टाचारबारे अध्ययन गरी बार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएको अन्तरास्ट्रिय संस्था ट्रान्सप्यारेन्सी इन्टरनेशनलका अध्यक्ष मदनकृष्ण शर्माले भ्रष्टाचार सूचकांकमा नेपाल अहिले पनि बिश्वको १ सय ३५ औं स्थानमा हुनु नकारात्मक अवस्था भएको जानकारी दिदै १सय ५० औ भन्दा कम स्थानमा रहनु गम्भीर अवस्था भएको औल्याउनु भयो।उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता पहिलो शर्त भएको भएपनि बिगत २० बर्षदेखि सत्ताको केन्द्रमा रहेको नेतृत्वबाट त्यसप्रकारको प्रतिबद्धता आउने अपेक्षा गर्न नसकिने कुरामा शर्माको जोड थियो।

कार्यक्रमको उदेश्यबारे प्रकाश पार्दै भ्रष्टाचार अध्ययन समिति संयकार्यक्रमको उदेश्यबारे प्रकाश पार्दै भ्रष्टाचार अध्ययन समिति संयोजक एवम् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका पोलिटब्युरो सदस्य चिरन सीले अहिलेसम्म राजनीति, अर्थतन्त्र र संस्कृतिमा व्यक्त समस्या र तिनको समाधानबारे परम्परागत रूपमा व्याख्या हुने गरेको भन्दै आफूहरुले अघि सारेको नयाँ आर्थिक मार्गबारे बुद्धिजीवी र बिज्ञहरुको सुझाव लिन चाहेको बताउनु भयो।उहाँले भ्रष्टाचार विरुद्धको संघर्ष अन्ततः पुँजीवाद विरुद्धको संघर्ष भएको भन्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण मात्रै गर्न सकियो भने बिकास र समृद्धिका लागि चाहिने पुजी जुटाउन सकिने बताउनु भएको थियो।नेकपा केन्द्रीय सदस्य एव संविधानसभा सदस्य भृकुटी सीले मन्तव्यद्वारा स्वागत गरेको कार्यक्रमको सञ्चालन केन्द्रीय सदस्य चिरञ्जीवी सीले गरेका थिए।