काठमाडौँ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) ले गत असार २२ गते नाउपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो।
संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा लेखिए अनुसार ‘सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने’ व्यवस्था छ।
तर साउन २० गते १ महिना पुग्दैछ । नाउपाको समर्थन फिर्ता पश्चात एक पटक संसदबाट बिश्वासको मत लिनुपर्ने भएपनि उनले लिएका छैनन्।
आज उनि तुर्कमिनिस्तानको भ्रमणमा जाँदैछन्, भ्रमणबाट स्वदेश साउन २३ गते मात्र फर्कनेछन्। उनी फर्कदाँसम्म नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिने समय नाघिसक्छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रामेश्वर चौधरीलाई पदबाट बर्खास्त गरेपछि रुष्ट बनेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सङ्घीय सरकारबाट पनि बाहिरिएको हो । संसदको प्रतिपक्षी बेञ्चमा बस्ने निर्णय गर्दै सिट व्यवस्थापन गरिदिन नाउपाले पत्र सभामुखलाई बुझाईसकेको थियो।