बिहीबार सङ्घीय अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/०८३० का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरे ।
बजेट भाषणमा कर्णालीलाई सरकारले सौतेनी व्याबहार गरेको प्रष्टै देखिन्छ ।
४२८ वटा बुँदामा प्रस्तुत बजेटभित्र कर्णाली मुस्किलले १७ ठाउँमा सुनियो, त्यो पनि अन्य प्रदेशका योजना तथा कार्यक्रमसँग जोडेर बजेटका कुनै पनि बुँदा कर्णाली पूर्ण छैन त्यसमध्ये पनि तीन ठाउँमा मात्रै बजेट अङ्क सुनियो ।
१. सुर्खेतको भेरी पम्पिङ्ग खानेपानी आयोजना निर्माण कार्य आगामी २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्न १ अर्ब ३२ करोड रकम विनियोजन गरेको छु । लिफ्ट प्रविधिबाट खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउँदा लाग्ने विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशतले छुट दिने व्यवस्था गरेको छु ।
२. सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्न ५४ करोड रकम विनियोजन गरेको छु ।
३. आगामी आर्थिक वर्षमा कर्णाली कोरिडोरको हिल्सा,सिमकोट तथा खुलालु,पिलुचौर,तुम्च खण्डको सडक स्तरोन्नति गरिने छ । कर्णाली कोरिडोरका लागि १ अर्ब २९ करोड बजेट व्यवस्था गरेको छु ।
यस प्रकारको बजेट भाषणले यस पटक मात्र हैन पटक पटक कर्णालीलाई उपेक्षित गरेको देखिन्छ । कर्णालीमा सबै नेताको एउटै कुरा हुन्छ नेपाल बनाउन कर्णाली बनाउन जरुरी छ । तर व्याबहारमा त्यस्तो देखियन अर्काे कुरा विकास निर्माणमा नेता एकजुट देखिदैनन् कर्णालीको प्रमुख समस्या भनेको कर्णालीको बाटो राजमार्ग हो ।
अहिले त मानिसहरु मृत्यु मार्ग भनेर पनि उपमा दिने गर्छन । सरकारले कर्णालीलाई बजेटमा प्राथमिकतामा राख्नै चाहादैन । बर्खामा घर जाने बेला सुर्खेत बाट कालिकोट सम्म मात्र १ सय ५० की.मि. मात्र छ तर समय भने १० घण्टा लाग्छ । उस्तै पर्याे भने बर्खामा बाटो भत्केर ३ दिन बास बसेर पुगिन्छ । यस्तो सास्ती सधै घर जादा भोक्नु पर्ने कर्णाली बासिको बाध्यता हो । कर्णालीको पिडा शब्द उतार्न सकिदैन । सरकारले सधै कर्णालीलाई सौतेनि व्यबहार देखाई रहन्छ । कर्णालीलाई यो वास्तविक्ता हो ।