भदौ २२
काठमाडौं। जनपत्रकार संगठन नेपालले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मालाई साना तथा स्वरोजगारमूलक मिडियाहरु समस्यामा परेको भन्दै उनीहरुको संरक्षणका लागि पहल गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
संगठनका अध्यक्ष शेरबहादुर विश्वकर्माको नेतृत्वमा गएको टिमले शुक्रबार मन्त्रालयमा मन्त्रीलाई भेट्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री शर्माले कानूनी जटिलताका कारण पत्रकारका माग सम्बोधन गर्न नसकेको बताएकी छन । आफूले श्रमजिवी पत्रकारहरुको पक्षमा काम गर्न खोजेको भएपनि कानूनी जटिलताका कारण पत्रकारहरुको मागहरु सम्बोधन गर्न नसकेको बताएकी हुन।
नेपाल सरकारको प्रबक्तासमेत रहेकी मन्त्री शर्माले पुराना कानूनले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा भएको विकासलाई समेट्न नसकेको जिकिर गर्दै नयाँ कानून बनाउन धेरै जटिलताहरु रहेको बताइन। ‘हामीले छापा संचार माध्ययमका लागि बनाएको कानून अनुसार सबै मिडिया व्यवस्थापन गरिरहेका छौं । यस क्षेत्रमा नयाँ कानूनको आवश्यकता छ ।’
‘ उनले भनिन’ ‘तर नयाँ कानून बनाउन सजिलौ छैन । सजिलो नभएपनि साना तथा स्वरोजगारमूलक संचार माध्ययमलाई व्यवस्थित गर्न निर्देशिका बनाएर भएपनि तपाईंका मागहरु सम्बोधन गछौं ।’ पत्रकारहरुको न्युनतम पारिश्रमिकको विषयलाई लिएर बेलाबेलामा समस्याहरु आइरहने बताउँदै पारिश्रमिक नदिने संचार माध्ययमलाई कानून बनाएर कडाई गर्नुपर्नेमा उनको जिकिर थियो । ‘धेरै पत्रकार साथीहरुले पारिश्रमिक पाइएन भनेर गुनासो गर्नुहुन्छ । न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले एउटा प्रतिवेदन दिएको छ । त्यही प्रतिवेदन अनुसार सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर उहाँहरुको समस्या समाधान गर्न हाम्रो जोड हुनेछ ।’, उनले भनिन् ।
अनलाइन संचार माध्ययमलाई कानूनले समेट्न नसकेको बताउँदै मन्त्री शर्माले छिट्टै कानून बन्न नसकेपनि निर्देशिका बनाएर व्यवस्थित गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् । जनपत्रकार संगठन नेपालका अध्यक्ष शेरबहादुर विश्वकर्माको नेतृत्वमा गएको संगठनको टोलीले मन्त्रालयमै पुगेर मन्त्री शर्मालाई ५ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।
ज्ञापनपत्रमा श्रमजिवि पत्रकारहरुका समस्याहरुको समाधानका लागि पहल गर्न, न्यूनतम पारिश्रमिक कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न, उनीहरुको पेशागत र भौतिक सुरक्षा सुरक्षाको ज्ञारेन्टी गर्न, अनलाइन संचारमाध्ययमलाई पनि समानुपातिक विज्ञापन उपलब्ध गराउन र पत्रकारहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि नियमित तालिम प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
