चीन–भुटान सीमामा अवस्थित डोक्लाम भुटानको भाग हो । भारत–भुटानको बिचमा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धि, सन् १९४९ अनुसार भुटानको सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय मामिला भारतले हेर्ने गर्दछ । सन् २०१७मा भुटानको डोक्लाममा चीनले बाटो बनाउन खोजेपछि भारतले प्रतिरोध ग¥यो । किनकि सन् १९४९को भारत–भुटान सन्धि अनुसार त्यसो गर्नु भारतको दायित्व भित्रै पर्दथ्यो । भारतको दबावमा परेर भुटानले सन् १९४९मा भारतसँग असमान सन्धि ‘भारत–भुटान शान्ति तथा
मैत्री सन्धि’ गरेको थियो । तर भुटानका राजा भारतको नियन्त्रणबाट मुक्त हुन चाहन्थे । सन् १९७४मा नेपाली मुलका सिक्किमे नेताहरूले सिक्किम भारतमा गाभ्न तयार हुनु र १९४७मा दार्जलिङका जनता नेपालमा रहन चाहेको तर त्यसका लागि ‘डेलीगेसन’ आउँदा नेपालका राजा र मोहन शम्शेरले बेवास्ता गरेपछि, भुटानका राजाले नेपालीप्रति अविश्वास गरे त्यसको परिणाम भुटानी शरणार्थी समस्या भएको धारणा भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालको छ । भारतको दवावको प्रतिकुल सन् १९७१मा भुटानले संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता लियो । उसले चीनसँग भित्रभित्रै सम्बन्ध बढाउँदै गएको छ । चीनसँगको सम्बन्धको कारण भुटानका कैयौ सरकार बन्ने–ढल्ने गरेका छन् । भुटानी जनतामा भारत विरोधी
जनमत बढ्दै गएको छ । त्यसो हुनुमा भुटानको बढ्दो स्वतन्त्रता प्रेमी चेतना मात्र होइन, राजाको भारतबाट मुक्त हुन चाहने इच्छा पनि देखिन्छ ।
चीनले भारत नियन्त्रित अरुणाञ्चल प्रदेशमाथि दावि गरिरहेको छ । सिक्किमको स्वतन्त्रताको विषयमा पनि चीनको सञ्चार माध्यममा विवादास्पद समाचार आइरहन्छन् । सन् १९१७मा डोक्लाममा चीन र भारतको बिचमा भीडन्त भयो । गत वर्ष मात्र भुटानका प्रम युरोप भ्रमणमा गएका थिए । उनले भारत, चीन र भुटानले संयुक्त रुपमा समस्या समाधान गर्न पहल गर्नुपर्ने बताए । उनले भारतसँग टाढा हुँदै भुटान देश सानो र ठूलो नहुने जिकिर पनि गरे । (There are three of us, there is no big or small country. There are three equal countries, each counƟ ng for a third.) चीनले चीन–भुटान सीमा समस्यामा भारतलाई अलग राख्न र आपसी वार्तामा हल गर्न चाहन्छ । भुटान नरेशको पनि त्यही भित्रि चाहना देखिन्छ । तर सन् १९४९को सन्धि अनुसार भुटान तेस्रो देशसँग सहकार्य गर्न सक्दैन । चीनले भुटानसँगको अनौपचारिक वार्तामा डोक्लाम चीनलाई दिने र त्यो बराबरको भूभाग चीनले भुटानलाई दिने (साटासाट गर्ने) प्रस्ताव गरेको समाचार बाहिरिएको छ ।
चीनको उक्त प्रस्तावमा भुटान पनि सहमत देखिन्छ । चीनसँग सम्बन्ध बढ्ने छ । सीमा विवाद समाधान हुने र भारतको सुरक्षा छाताबाट बाहिर जान सकिने तीनवटा फाइदा भुटानलाई हुनेछ । डोक्लाम चीनको नियन्त्रणमा गयो भने गलियारा (Chicken neck) मा चीन आइपुग्ने छ । भुटान–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि १९४९ निस्क्रिय हुनेछ । त्यसो भयो भने भुटानबाट भारतीय फौज फिर्ता जानुपर्ने हुनसक्छ । डोक्लाम छोड्दा भुटानले जाकार्लाङ र यार्साङलङ पाउनेछ । जसमाथि चीनको दावी छ । त्यसो हुँदा भारत नियन्त्रित भुटानको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार भएर जानेछ । दक्षिण एशियामा भारतको भूमिका संकुचित हुनेछ । उता गलियारा (चिकेन–नेक) मा पहुँच बढेर भारतको सुरक्षा खतरा बढेर जानेछ । सिलगुढी–दार्जलिङ–गलियारा (चिकेन–नेक) भारतिय पूर्वोत्तर राज्यको निर्विकल्प निकास हो ।

स्रोत: जनपत्रिका तेस्रो अंकमा प्रकाशित