नेपाल इतिहासमा आर्थिक दृष्टिले सम्पन्न देश थियो । लिच्छिविकाललाइ त स्वर्गयुग नै भन्ने गरिन्छ , मल्लकालसम्म पनि नेपाल समृद थियो । यहाँको मुद्रा तिव्वत देखि पाटलिपुत्र सम्म चल्दथ्यो । वस्तु हरुको आयत निर्यात नेपाल बाट हुने गर्दथ्यो । शाह वंशको शासन हुदै पंचायति व्याबस्था चल्दासम्म पनि कृषि अर्थतन्त्रमा नेपाल मुलरुपले आत्म निर्भर थियो तर जब देशमा बहुदलिय संसदिय ब्यावस्था स्थापना भयोे , त्यस पछि नेपालि कांग्रेसको नेतृत्वमा नवउदारिकरण र निजिकरणलाई प्रवेश गराइयो । उदारिकरणको नाममा साम्राज्यवादी एकाधिकारवादी , निगम पुँजि एवम वितिय पुँजिलाई यसरी हुलिदियो कि तिनका सामु भर्खर उठन थालेका राष्टिय उद्योग व्यबसाय र बजार तहस नहस हुन पुगे ।   सबै राष्टिय उद्योग र ब्यावसायहरु अजिँगरको मुखमा झीँगा छिरे जसरि छिर्न पुगे राष्टिय सम्पति विदेशि पुजिपति र निजि कम्पनिहरुका सम्पतिमा परिणत भए । जसले गर्दा हजारौ मजदुर हरुले रोजिरोटि गुमाउनु पर्याे । २०६४ सालपछि आर्थिक दृष्टिले नेपाल मुलत दलाल पुजिवादी अर्थसम्बन्ध भएको देशमा बदलिएको छ । केहि विश्लेषकले नेपालको पुजिवादलाई आसेपासे पुजिवाद (crony capitalism) पनि भनेका छन ।

कतिले प्रारम्भिक पुजिवाद भनेका छन , धेरैले दलाल पुजिवाद भनेका छन । जस्ले जे भनेपनि नेपालमा सामन्तवादको अन्त्य र दलाल पुजिवादको स्थापना भएको छ । यद्यपि , उत्पादन प्रणालि र जमिनको स्वामित्वमा अझै पनि सामन्तवादका केही अवशेस हरु बाकि छन । दलाल पुजिपति वर्ग आफैमा कुनै स्वतन्त्र वर्ग नभएकाले यस माथि विदेशि एकाधिरवादि ,निगम पुजिपति वर्गको नियन्त्रण छ । जसले गर्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सबै क्षेत्रमा कमजोर बन्दै गएर नेपाल विश्वको १६ औ गरिब देश बन्न पुगेको छ । जसलाई निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

१  कृषि

नेपालको अर्थतन्त्र अझै पनि कृषिमा आधारित छ । कुल जनसंख्याको ६५ प्रतिशत हिस्सा कृषि पेशासंग आवद्ध छ । तर यो अर्थ सम्बन्धको उत्पादकत्व भने कमजोर रहेको छ । तर यो अर्थसम्बन्ध को उत्पादकत्व भने कमजोर रहेको छ । कुलग्राह्यस्थ उत्पादनमा यसको भुमिका जम्मा २६ प्रतिशत छ । जनता कृषि कर्मबाट सन्तुष्ट र उत्साहित छैनन ।  जनयुद्ध पुर्व जमिन माथि सामन्त जमिन्दारहरुको स्वामित्व र नियन्त्रणा थियो । जनयुद्धले सामन्ति स्वामित्वलाई धेरै हद ुसम्म तोडन सफल पनि भयो , परन्तु शान्ति प्रक्रिया पछि , जमिनको स्वामित्व कसको हातमा रहने भन्ने फैसला नहुदा जटिल्ता आयो , जमिनको स्वामित्व कि राज्यको हातमा आउनु पर्दथ्यो वा सिधै श्रमिक जनताको हातमा जानु पर्दथ्यो । तर भुमि सुधार सम्बन्धि सहि निति लिन नसक्दा २०६४ साल पछि , अधिकांस जमिनको स्वामित्व दलाल र माफियाहरुको हातमा पुग्यो । यसले कृषि अर्थ उत्पादनमा पुरै समस्या पैदा गर्न पुगेको छ । सरकारि तथ्यांक अनुसार पनि जमिनको स्वामित्व ७ प्रतिशतको हातमा ३१ प्रतिशत र गरिब २० प्रतिशतको हातमा ३ प्रतिशत मात्र रहेको छ । जसले श्रम गर्छ उ संग जमिन छैन । जसले श्रम र ब्यावसाय गर्दैन उसको हातमा जमिन थुप्रिन पुगेको छ । अर्को विषय कृषि अर्थसम्बन्धको महत्तवबारे राज्य संग कुनै स्पष्ट एवम वस्तु वादि निति छैन नत राज्य भित्रको जमिनको स्थिति स्वामित्व र उपभोगबारे नै यथार्त विवरण छ । राज्यका तर्फबाट कृषक एवम कृषि उद्यमिहरुलाई विशेष  प्रोत्साहन र सुविधा हुनु पर्दथ्यो त्यो प्रभावकारि छैन । राज्यले दिने भनेको सहुलियत र अनुदान पनि सरकार संचालनमा रहेका पार्टीका नेता कार्यकर्ता लाई पोस्ने धन्दा मात्र भएको छ । जति लगानिको प्रचार गरिन्छ । त्यसको उत्पादन र परिणाम लगभग शुन्य देखिन्छ जुन कृषकले व्याबसायिक र परिणाम मुखि उत्पादन गर्न चाहेका छन । उनिहरु सरकार कृषि मन्त्रालय विभाग र विभिन्न परियोजना कार्यलय सम्म पुग्न सक्ने अवस्था छैन यदि पुगिहाले पनि अनेकौ अल्झन बाट आजित हुने अवस्था छ । जसले गर्दा ४० ५० वर्ष अगाडि सम्म आत्म निर्भर भएका कृषि उत्पादन पनि समाप्त हुदै परनिर्भर बन्ने अवस्था सृर्जना भएको छ । विज्ञ्रहरुका अनुसार नेपालको आफ्नै उत्पादनले जम्मा ३ महिना पनि धान्न नसक्ने छ ।