बागलुङ । एक समय यस्तो थियो, महुसल तिर्ने ग्राहक १० बज्दानबज्दै विद्युत् कार्यालयअघि झुम्मिसक्थे । छिनमै वडापिच्छेका महसुल कक्षमा ग्राहकको लाम लाग्थ्यो । घण्टौँसम्म पालो पर्खेर ग्राहकले महसुल बुझाउँथे । लाममा उभिँदाउभिँदै समय घर्के अर्को दिन कुर्नुपथ्र्यो ।

यसले केही वर्षअघिसम्मको सार्वजनिक सेवाको स्थिति दर्शाउँछ । बोझिलो र झण्झटिलो सेवा प्रवाहबाट सर्वसाधारण कतिसम्म आजित थिए भन्ने देखाउँछ । आज त्यो स्थितिमा बदलाव आएको छ । राज्यले दिने सार्वजनिक सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउन सक्दा कति फरक पर्छ भन्ने एउटा उदाहरण त्यही विद्युत् कार्यालय पनि बनेको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बागलुङ वितरण केन्द्रका प्रमुख शिवनारायण गोशलीका अनुसार अहिले ४५ प्रतिशत ग्राहकले अनलाइनबाटै महसुल तिर्छन् । ग्राहकले घरमै बसीबसी बैंकीङ प्रणालीबाट भुक्तानी गर्न सक्छन् । “अनलाइन भुक्तानी सुरु भएपछि कार्यालयमा सेवाग्राहीको भीडभाड हुन छोडेको छ”, गोशलीले भने, “कार्यसम्पादनमा पनि सहजता छ, ग्राहकले छरितो सेवा पाएका छन् ।” प्राधिकरणले कोभिड–१९ महामारीमा ग्राहकले आफैँ मिटर रिडिङ गरेर विद्युतीय भुक्तानी गर्न सक्ने प्रणालीसमेत सञ्चालनमा ल्याएको उनले बताए।

बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाका कारण मिटर रिडर ग्राहकको घरघरै पुग्न सम्भव नभएपछि प्राधिकरणले अनलाइनमार्फत उक्त सेवा दिएको हो । गोशलीले नयाँ मिटर जडानका लागि आवेदन पनि अनलाइनबाटै दिन सकिने बताए। आन्तरिक राजश्व कार्यालयबाट दिइने धेरैजसो सेवा पनि अनलाइन प्रणालीमा आधारित छन् । कार्यालयका कर अधिकृत ईश्वरप्रसाद जोशीले ९० प्रतिशत सेवा अनलाइनमा गएको बताए।

“व्यवसाय दर्ता, नाम परिवर्तन र खारेजीजस्ता सीमित कामका लागि मात्र सेवाग्राही भौतिकरूपमा कार्यालयमै उपस्थित हुनुपर्छ नत्र अरु सबै काम अनलाइनबाटै हुन्छ”, उनले भने । अन्तःशुल्क महसुल, आयकर, मूल्य अभिवृद्धिकर, अग्रिम करलगायत सबैखाले कर÷राजश्व अनलाइन प्रणालीबाटै तिर्न सकिने जोशीले बताए।

उनका अनुसार अन्तःशुल्कजन्य वस्तुको कारोबार गर्ने व्यवसायीको इजाजतपत्र नवीकरण र दर्ताको काम पनि चालु आवदेखि अनलाइनबाटै गर्न सकिने भएको छ । करचुक्ता प्रमाणपत्र, करदाताको व्यक्तिगत विवरणलाई पनि सोही प्रणालीमा लगिएको छ । व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर ९पान० लिनका लागि पनि अनलाइनबाटै आवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ ।

“रीत पुराएर अनलाइन फाराम भरेपछि सम्बन्धित व्यक्तिको इमेल या मोबाइलमा पान नम्बर जान्छ”, जोशीले भने, “पानको सक्कल प्रिन्ट निकाल्नका लागि भने कार्यालयमै आउनुपर्छ ।” अनलाइन सेवा लिँदा त्रुटि, कमीकमजोरी भए त्यसलाई संशोधन र प्रमाणित गर्न पाउने सुविधासमेत सेवाग्राहीलाई छ । कोभिड–१९ पछि अनलाइन माध्यमको उपयोग गरी सेवा लिने करदाताको सङ्ख्या बढ्दै गएको कार्यालयले जनाएको छ । सूचना, प्रविधिको प्रयोगले कार्यालयमा भीडभाड कम हुनुका साथै सेवाग्राहीले सहज र छरितो सेवा पाउन थालेका छन् । सेवाग्राहीलाई कार्यालय धाउँदा लाग्ने समय र लागत पनि घटेको छ ।

करदाता पर्शुराम सुवेदीले पहिले दिनभर लाम लागेर सेवा लिनुपर्ने स्थिति रहेकामा अहिले त्यो हटेको बताए। “प्रविधिको प्रयोग गर्न जाने अहिले राजश्व कार्यालय जानै पर्दैन, सबै काम अनलाइनबाट हुन्छ”, उनले भने । अनलाइन प्रविधि सिक्न सेवाग्राही स्वयंले रुचि र तत्परता भने देखाउनुपर्ने सुवेदीले बताए।

सेवाग्राहीको भीड लाग्ने यातायात व्यवस्था कार्यालयले पनि विस्तारै प्रविधिलाई पछ्याउँदै छ । अहिले सवारी चालक अनुमतिपत्रको आवदेनका लागि कार्यालय धाउनु पर्दैन, अनलाइनबाटै दिन सकिन्छ । चालकले आफ्नो ‘लाइसेन्स’ आए÷नआएको पनि वेबसाइटमा हेर्न सक्छन् । “सबै सेवाग्राहीको बायोमेट्रिक विवरण अनलाइन प्रणालीमा राखिएको छ”, कार्यालय प्रमुख पारसिंह थापाले भने, “करको दर निश्चित भएर आएपछि राजश्व पनि अनलाइनबाटै भुक्तानी गर्ने प्रबन्ध हुन्छ ।” सवारी साधनको बिलबुक पनि अनलाइनबाटै नवीकरण हुन थालेको उनको भनाइ छ ।

“बागलुङमा पनि यो सेवा छिट्टै सुरु हुँदैछ, अब बिलबुक घरबाटै नवीकरण गर्न सकिन्छ, पुरानो ढड्डा पल्टाइरहनुपरेन”, थापाले भने, “प्रविधि अपनाउँदा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा रहेका झण्झटिला प्रक्रिया हटाउन सकिन्छ ।” जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत सूर्यलाल विकले सेवा प्रवाहलाई चुस्त पार्न सार्वजनिक व्यवस्थापनको अवधारणा अभ्यासमा रहेको बताए। “शासन प्रणालीलाई कागजविहीन बनाउने उद्देश्य लिइएको छ, तर यसमा अवसर, चुनौती दुवै छन्”, उनले भने।

सार्वजनिक सेवालाई पहुँचयोग्य, झण्झटमुक्त र छरितो बनाउन निजी क्षेत्रका राम्रा अभ्यासलाई पनि ग्रहण गर्नुपर्ने विकले उल्लेख गरे। भौगोलिक अवस्थिति, आर्थिक, सामाजिकजस्ता कारणले एकैचोटि कागजविहीन ९डिजिटल० शासन प्रणालीमा जान चुनौती रहेको उनको भनाइ छ । विकले भनझैँ सबै सेवाग्राहीको पहुँच प्रविधिमा छैन ।

“अझै पनि हामी प्रक्रियामुखी छौँ, नयाँ अभ्यासमा जाँदा पनि पुरानै ढर्रा दोहोरिने स्थिति छ, कार्य संस्कृति पुरानो खाले छ, कतिपय नीतिगत जटिलता छन्”, उनले भने, “नवीन सोच र प्रविधिलाई आत्मसाथ गर्ने सामाथ्र्य सेवा प्रदायक निकायसँग हुनुपर्छ ।”

सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन प्रविधिको उपलब्धतासँगै दक्ष मानव संशाधनको प्रबन्ध गर्ने दायित्व राज्यको भएको विकले बताए। जिल्ला प्रशासन कार्यालय पनि अहिले सेवाग्राहीमैत्री हुँदै गएको छ । रीत पुगेका कागजात भएमा १५ मिनेटमै सर्वसाधारणले नागरिकता पाउँछन् ।

नागरिकता बनाउँदा पेश गरिएका व्यक्तिगत विवरण र कागजात पनि अनलाइन प्रणालीमा सङ्ग्रह हुने गरेका छन् । कार्यालयले राष्ट्रिय परिचपत्रका लागि आवेदन सङ्कलनको काम पनि गरिरहेको छ । सर्वसाधारणको बढी आउजाउ हुने नापी कार्यालयले पनि सेवा प्रवाहमा ‘डिजिटल’ प्रविधि अपनाउन थालेको छ । नक्सा प्रिन्ट, जग्गाको कित्ताकाट र नक्साकङ्नलगायतका काम कम्प्युटर प्रविधिबाट हुन्छ ।

जसले गर्दा सेवा प्रवाह चुस्त बनेको छ भने कर्मचारीको कार्यबोझ घटेको छ । मालपोतलगायत अन्य सरकारी कार्यालयले पनि प्रविधिमैत्री सेवामा तत्परता देखाएका छन् । स्थानीय तह पनि विषयगत शाखामार्फत प्रवाह हुने सेवामा चुस्तता ल्याउन प्रयासरत छन् । ‘गाउँका सिंहदरबार’ भनिने स्थानीय तहले आधारभूत तहका नागरिकले अनुभूत गर्ने गरी स्तरीय सेवा दिनुपर्ने ताराखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश घर्तीले बताए। “पुरानै सोच र शैलीले सेवाप्रवाह गुणस्तरीय हुन सक्दैन”, उनले भने, “छिटो, छरितो र विश्वसनीय सेवा दिन सकेनौँ भने जनविश्वास घटेर जान्छ ।”

सार्वजनिक सेवालाई स्वच्छ र जनमुखी बनाउन सके मात्र सरकारका संयन्त्रप्रति नागरिक विश्वास बढ्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवकुमार कार्कीले बताए। सार्वजनिक सेवालाई चुस्त, प्रभावकारी र पहुँचयोग्य बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

“निजामती क्षेत्रलाई स्थायी सरकार पनि भनिन्छ, यो सधैँ नागरिकप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुनुपर्छ”, प्रजिअ कार्कीले भने, “आधुनिक सिद्धान्त र पद्धतिलाई आत्मसाथ गर्दै सेवा प्रवाह गर्न सक्यौँ भने निजामती सेवाको गरिमा पनि बढ्छ ।” सरकारी कार्यालयमा कार्य वातावरण पनि सहज हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । राज्यको सूचना, प्रविधि नीतिअनुसार नै कार्यालयले प्रविधिको उपयोग गरेर सेवा प्रवाह गरिरहेको प्रजिअ कार्कीले बताए।

“समयसापेक्ष रूपमा नागरिकलाई गुणस्तीय सेवा दिन सरकारी कार्यालयले सूचना, प्रविधिको उपयोगलाई बढाउँदै जानुपर्छ”, उनले भने। पछिल्लो समय सार्वजनिक सेवालाई आधुनिक प्रविधिमैत्री बनाउन राज्यको लगानी बढ्दो छ । सरकार ‘डिजिटल नेपाल’को लक्ष्यतिर अग्रसर छ ।