काठमाडौँ ।‘बृहत् यौनिकताशिक्षा’को महत्व र बुझाइका बारेमा नेपालमा विस्तारै परिवर्तन हुँदै गएको छ । विद्यालयका शिक्षक तथा स्वयं किशोर–किशोरीका ‘साथी शिक्षक’मार्फत प्रदान गरिने यस प्रकारका शिक्षा, सूचना र जानकारीले उनीहरुको समग्र शिक्षा सिकाइ र स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको हो ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार किशोरावस्था भन्नाले १० देखि १९ वर्षको उमेर समूहलाई जनाउँछ । विद्यालय र विद्यालयभन्दा बाहिर रहेका किशोर–किशोरीलाई यौन र यौनिकताका विषयमा सही निर्णय लिन, प्रजनन स्वास्थ्यका बारेमा ज्ञान प्राप्त गर्न र सामाजिक समस्या समाधान गर्न पनि त्यस्ता शिक्षाले सहयोग पुगेको बताइएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोष (यूएनएफपीए) का अनुसार ‘बृहत् यौनिकता शिक्षा’ले किशोर–किशोरीलाई आफ्नो शरीर, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यप्रति सचेत रहन, निर्णय लिन, यौनिक जीवनलाई स्वस्थ्यकर बनाउन, एचआइभी, यौन सङ्क्रमण, अनिच्छित गर्भधारण, हिंसायुक्त यौनिक व्यवहार तथा यौनिक दुव्र्यवहार घटाउन मद्दत पुर्याउँदछ ।

साथै कम उमेरमा विवाह हुन नदिन तथा सन्तान नजन्माउन, जन्मान्तर कम गर्न, व्यवस्थित परिवार योजना बनाउन, परिवार नियोजनका साधनको प्रयोग र पहुँच बढाउन मद्दत गर्ने छ । यसैगरी असुरक्षित यौन सम्पर्क, गर्भाधारण, गर्भपतन, यौनजन्य सङ्क्रमण र यौन अपराधमा समेत कमी ल्याउन यौनिकता शिक्षाले कोशेढुङ्गाको काम गर्ने बताइएको छ । यसैगरी दीर्घकालीन यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यका समस्या हुन नदिन, सुर्तीजन्य तथा लागुपदार्थको प्रयोगमा किशोर–किशोरीलाई फस्न नदिन पनि सहयोग गर्ने अध्ययनहरुले पुष्टि गरेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्र सहायता फ्रेमवर्क (यूएनडीएएफ, २०१८–२०२२) मा जनाइएअनुसार अझै पनि बालविवाह, मातृ मृत्युदर र लैङ्गिक हिंसाजस्ता सामाजिक विकासको चुनौती र असमानता कायमै छ । एक अध्ययनका अनुसार विभिन्न १२ जिल्लामा लिङ्ग अनुपात असन्तुलन बढी छ ।

ती जिल्लामा ‘महिलालाई छोरा नै जन्माउनुपर्छ’ भन्ने उच्च दबाब छ । यसले उनीहरुको स्वास्थ्य र छनोटको अधिकारलाई असरसमेत पारेको छ । अर्कोतर्फ ‘नेपालको संविधान २०७२, ‘सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन’लगायतले महिला अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । लिङ्ग र लैङ्गिकमा आधारित गैरभेदभाव र लैङ्गिक समानता सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक र कानूनी जिम्मेवारीको बाबजुद पनि महिलाले जीवनका विभिन्न पाइलामा भेदभावको सामना गर्नुपरेको जनाइएको छ ।

नेपाल जनसाङ्ख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण, २०१६ का अनुसार १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका प्रत्येक पाँच महिलामध्ये एक जनाले शारीरिक हिंसा अनुभव गरेको पाइएको छ । चार विवाहित महिलामध्ये कम्तीमा १ जनाले श्रीमान्बाट आफ्नो जीवनका अवधिमा शारीरिक, यौनिक वा भावनात्मक हिंसाको अनुभव भोग्ने गरेका छन् ।

एकतीस प्रतिशत पुरुष उत्तरदाताले श्रीमतीहरुले भनेको नमानेमा पिट्नु स्वीकार्य भएको विश्वास गरेका छन् । हिंसा अनुभव गर्नेमध्ये ६६ प्रतिशतले आफूले भोगेका हिंसा प्रतिरोध गर्न वा रोक्नका लागि कसैको सहयोग खोज्ने वा कसैलाई भन्ने गरेको पाइँदैन । यसैगरी १८ वर्ष नपुग्दै ३८.४ प्रतिशत महिलाको विवाह हुन्छ । १५ देखि १९ वर्ष समूहका १७ प्रतिशत किशोरी आमा भइसक्दछन् । तीमध्ये २२ प्रतिशत ग्रामीण र १३ प्रतिशत सहरी क्षेत्रका छन् ।

प्राडा राजेन्द्रराज बाग्लेका अनुसार बृहत् यौनिककता शिक्षा भन्नाले यौनिकतासम्बन्धी ज्ञान, संवेग, शारीरिक र सामाजिक पक्षको सिकाइ प्रक्रिया भन्ने बुझिन्छ । यसले बालबालिका, किशोरकिशोरी तथा युवायुवतीको ज्ञान, मनोवृत्ति, सीप र मूल्यलाई सक्षम बनाउँछ । साथै यो उमेर विशेष, सांस्कृतिकरूपमा स्वीकार्य, वैज्ञानिक तथा सूचनामा आधारित, विद्यालयभित्र र बाहिर दिन सकिने पाठ्यक्रममा आधारित शिक्षा हो । पाँच वर्षदेखि आठ, आठदेखि १२, १२ देखि १५, १५ देखि १८ उमेर समूहलाई यस्ता शिक्षाको बढी आवश्यकता पर्दछ ।

उनका अनुसार जन्मका आधारमा हुने जैविक गुणलाई यौन भनिन्छ । यौनिकता भनेको मानिसको जीवनको केन्द्रीय पक्ष हो । यौन एउटा प्राकृतिक विशेषता हो भने यौनितका यौनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण भावको अभिव्यक्ति र जीवनशैली हो । उनले भने, “यसका आठ अवधारणा छन् । यसमा सम्बन्ध, लैङ्गिकताको बुझाइ, हिंसा र सुरक्षित रहनु, स्वास्थ्य र निरोगिताका सीप, मानव शरीर र विकास, यौनिकता र यौन व्यवहार, यौनिक तथा प्रजनन स्वास्थ्य मूल्य, अधिकार, संस्कृति र यौनिकता पर्छ ।”

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयल, शिक्षा विकास तथा मानव विकास केन्द्र, समावेशी शिक्षा प्रमुख मनुजा बराल बालबालिका र किशोर–किशोरीलाई उमेर समूहअनुसारका सिकाइ प्रदान गर्न बृहत् यौनिकता शिक्षा अतिआवश्यक रहेको औँल्याउँछिन् । उनले भनिन्, “बृहत् यौनिकता शिक्षाले बालबालिका तथा किशोर–किशोरीको मानसिक, शारीरिक तथा सामाजिक विकासका लागि उमेरअनुसार ज्ञान दिन सहयोग गर्छ । यसैले यस्ता शिक्षालाई विद्यालय तहका पाठ्यक्रममा एकीकृत गर्दै जाने नीति सरकारको छ ।”

केन्द्रले कक्षा १ देखि ५, ६ देखि ८ र ९ देखि १२ सम्मका पाठ्यक्रममा बृहत् यौनिकता शिक्षालाई कुनै न विषयवस्तुका रुपमा समावेश गरिएको केन्द्रका अधिकृत बरालले जानकारी दिइन् । बृहत् यौनिकता शिक्षाले समग्र सिकाइमा सकारात्मक प्रभाव परेको केन्द्रको ठम्याइ छ ।

हाल मन्त्रालयले कार्यान्वयन गरिराखेको विद्यालय क्षेत्र विकास योजना ९विसं २०७३–७८० मा आधारभूत जीवनोपयोगी शिक्षा र सीपको विकासका अवसरमा सहजीकरण गर्ने उल्लेख छ । नेपाल परिवार नियोजन सङ्घका व्यवस्थापक डा नरेशप्रताप केसीका अनुसार प्रभावकारी यौनिकता शिक्षाले किशोर–किशोरीलाई यौनिकता र सम्बन्धका बारेमा उमेरअनुसारको, वैज्ञानिकरूपमा सही, प्रमाणमा आधारित, मानवअधिकारमा आधारित र लैङ्गिक संवेदनशील जानकारी सामाजिक तथा सांस्कृतिकरूपमा सान्दर्भिक विधिबाट प्रदान गर्दछ ।

यसमा उनीहरूका लागि आफ्ना धारणा, मूल्य, मान्यता पत्ता लगाई निर्णय गर्ने एवं यौनिक जीवनका बारेमा सुसूचित भई छनोट गर्नका लागि आफूलाई आवश्यक पर्ने सीप विकास गर्ने संरचनात्मक अवसर समावेश हुन्छन् ।

तीन दशक भन्दा वढी स्वास्थ्य सेवामा बिताएकी बरालले भनिन्, “यौनिकता शिक्षाले यौनिक स्वास्थ्यका बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न, प्रचलित सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य, मान्यतासँग सान्दर्भिक सीपको विकास र सकारात्मक धारणा विकास गर्न पनि सहयोग पु¥याउँछ । साथै यसबाट उनीहरुको यौनिक जीवनलाई स्वस्थकर बनाउनका लागि सहयोग पुर्याउँछ । यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यलाई असर पार्ने सामाजिक मूल्य, मान्यता, नीति, सामाजिक सांस्कृतिक तत्वलाई विश्लेषण गर्छ ।”

स्वास्थ्य मन्त्रालयको अध्ययनअनुसार बृहत् यौनिकता शिक्षा पाएको व्यक्तिले स्वस्थ यौन तथा पारिवारिक जीवन व्यतित गर्न, प्राणघातक एवं सङ्क्रामक रोग, अनिच्छित गर्भधारण, शोषण, हिंसायुक्त यौनिक व्यवहार तथा यौनिक दुव्र्यवहारलाई घटाउन सक्छन् भन्ने प्रमाणित भएका छन् । साथै एचआइभी सङ्क्रमण रोकथाम, उपचार तथा स्याहार र प्रजनन स्वास्थ्यको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि महत्वपूर्ण मानिएका छन् ।

युएनएफपिएको सहयोगमा शिक्षा विकास तथा मानव विकास केन्द र सिसो नेपालले संयुुक्तरूपमा ‘बृहत्तर यौनिकता शिक्षा शिक्षक स्रोत सामग्री’ तयार पारिएको छ । यसैका आधारमा मन्त्रालयले मातहतका शिक्षक तालिम केन्द्रका प्रशिक्षकलाई प्रशिक्षण जारी राखेको छ । सो स्रोत सामग्रीमा यौनिकता शिक्षासम्बन्धी सबै पक्षलाई समावेश गरिएको छ । आधारभूत तथा माध्यामिक तहका सामाजिक, स्वास्थ्य, वातावरण तथा विज्ञान विषयका १०५ शिक्षकले प्रशिक्षण लिइसकेका जनाइएको छ ।

युएनएफपिएद्वारा सञ्चालित ‘बृहत् यौनिकता शिक्षा परियोजना’का संयोजक अविराम रोयले बृहत् यौनिकता शिक्षा पाएका किशोरी तथा महिलाले आफ्नो शरीरमाथिको अधिकार, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा पहुँचका लागि आवश्यक ज्ञान, सीप, प्रवद्र्धन गर्न, महिला हिंसा, विद्यालयमा हुने छात्रा हिंसामा कमी ल्याउन सहयोगी बनेको जानकारी दिए ।

परिवार योजना र यसका साधनमा पहुँच बढाउन पनि प्रभावकारी माध्यम बनेको छ । हाल यूएनएफपीएले स्थानीय निकाय, विभिन्न सङ्घसंस्थासँग मिलेर उदयपुर, सिन्धुली, बैतडी, बझाङ, रुकुमपूर्व, रुकुमपश्चिम, कपिलवस्तु, सुनसरी, अछाम र बाजुरामा ‘बृहत् यौनिकता शिक्षा परियोजना’ कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

सिसो नेपालका कार्यकारी निर्देशक खुमानन्द सुवेदी बृहत् यौनिकता शिक्षाले विशेषगरी किशोर–किशोरी तथा महिलालाई विभिन्न यौन रोग, एचआइभी÷एड्स, अनिच्छित गर्भधारण तथा सानो उमेरमा विवाह हुनबाट रोकावट गर्न सहयोग पुर्याउने जानकारी दिन्छन् ।

साथै उनकाअनुसार यस प्रकारका शिक्षाले विवाह भएपछि मात्र यौन सम्पर्क सुरुआत गर्ने, आफ्नो जीवनोपयोगी सीप प्रयोग गरी समस्या समाधान गर्ने, यौनका विषयमा सही निर्णय गर्ने, मित्रता, माया, प्रेम, प्रणय सम्बन्ध, भिन्नता छुट्याउन सक्ने, धेरै जनासँग यौन सम्पर्क नगर्ने तथा यौन व्यवहारका लागि अरुले दबाब दिँदा यसलाई स्वीकार नगर्न सहयोग पुर्याउँछ ।

उनले भने, “आफ्ना परिवारप्रति जिम्मेवार के हो थाहा पाउने, सञ्चारमाध्यमले यौनिक व्यवहारमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्दछन् भन्ने कुरा थाहा पाउने, सञ्चारमाध्यमलाई सही प्रयोग गर्ने, जानकारी लिनसक्ने, लैङ्गिक समानता कायम गराउन र सुरक्षित यौन व्यवहार गर्न सक्दछन् । सञ्चारमाध्यमको सही प्रयोग गर्न जानेन भने जोखिममा पर्न सकिन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनेलगायतका जीवनमा नभई नहुने ज्ञान, सीप, सिक्न पाउने र यौनिकता र यौनिक व्यवहार परिवर्तनका लागि प्रभावकारी देखिएको छ ।”

यसैले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्तावित शिक्षा क्षेत्रको योजना ९२०२१–२०३००मा बृहत् यौनिकता शिक्षालाई समावेश गर्न आवश्यक रहेको बताइएको छ । दशवर्षे सो योजनामा समावेश गरिए विद्यालय र विद्यालय बाहिर रहेका सबै किशोर–किशोरी, युवायुवती तथा महिलालाई उमेरअनुसारको यौनिकता शिक्षादिन थप सहयोग पुग्ने छ । यस सन्दर्भमा सम्बन्धित सरोकारवालासँग समन्वय गरी सोलाई मन्त्रालयले योजनामा समावेश गर्नेमा सबै सरोकारवाला पक्ष आशावादी छन् ।

– रासस