बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशमा आज (बिहीबार) नयाँ सरकार गठन हुँदैछ। शंकर पोखरेलले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएसँगै लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भएको हो।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको बहुमत पुर्याएर नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले दिउँसो ३ बजेसम्मको समय दिएका छन्।
लुम्बिनीमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धन नयाँ सरकारका लागि दाबी पेश गर्न जाने कांग्रेस प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खानले जानकारी दिए।
गठबन्धनले मुख्यमन्त्रीमा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीलाई प्रस्ताव गरेको छ। संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार ४ दलको सिफारिसमा माओवादी केन्द्रका नेता केसीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थनसहित सरकार गठनका लागि दाबी गर्ने खानले बताए।
सत्ताबाट बाहिरिएको नेकपा एमालेले भने सरकारका लागि दाबी नगर्ने जनाएको छ। एमाले सांसद तथा पूर्वमन्त्री बैजनाथ चौधरीले आफूहरु प्रतिपक्षमा रहने जनाए।
प्रदेश प्रमुखले आजै मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने र आजै शपथ समेत गराउने तयारी छ। गठबन्धनले आजै सानो आकारको मन्त्रिमण्डल गठन गर्ने तयारी गरेको छ।
प्रदेशसभामा हाल ८० सांसद बहाल रहेकोमा बहुमतका लागि ४१ सिट आवश्यक हुन्छ। चार दलीय गठबन्धनसँग कांग्रेसका १९, माओवादीका १८, जसपाका ३ र जनमोर्चाका १ गरी ४१ सांसद छन्। गठबन्धनका ठूला दल कांग्रेस र माओवादीबीच आठ/आठ महिना सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको छ।
गठबन्धनलाई मजबुत बनाउन र समान सहभागिताका लागि आधा/आधा कार्यकाल नेतृत्व गर्ने सहमति भएको कांग्रेस दलका नेता विरेन्द्र कानोडियाले बताए।
सोही सहमति अनुसार सुरुको आठ महिनाका लागि माओवादी नेता केसी मुख्यमन्त्री बन्नेछन् भने त्यसपछिको कार्यकालको नेतृत्व कांग्रेस दलका नेता विरेन्द्र कानोडियाले गर्ने छन्।
चार दलीय गठबन्धनले नयाँ सरकार गठनसँगै नयाँ नीति, नयाँ कार्यक्रम र नयाँ योजना लिएर अघि बढ्ने माओवादी संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीले बताए। उनले भने, ‘हामी संघमा जसरी गठबन्धनले काम गरिरहेको छ, त्यसलाई पछ्याउँदै गठबन्धनलाई थप मजबुत र क्रियाशील बनाउँदै उदाहरणीय काम गरेर देखाउनेछौँ, संविधान, विधि, पद्धति र कानुनको रक्षा गर्ने र प्राप्त उपलब्धीलाई संस्थागत गर्ने काममा समेत एकसाथ अघि बढ्नेछौँ।’
उनले पूर्ववत् एमाले सरकारले जस्तो विधि र पद्धति मिच्ने र संसदीय प्रक्रियाभन्दा बाहिर जाने काम नगर्ने बताए।
दोश्रोपटक एकल बहुमतीय सरकारको रुपमा रहेको शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले अल्पमतमा परेर बाध्यात्मक अवस्थामा राजीनामा दिएपछि लुम्बिनीमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भएको हो।
– रासस