नेपाली समाज यतिबेला अलिकति फरक र नौला समस्याहरुसंग जुधिरहेको देखिन्छ। नागरिकले आफ्ना गास, बास, कपास, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ताआधारभूत समस्याको सम्बोधन होस् भन्नका लागि विगत २०७३ साल देखि पटकपटक जसरी आन्दोलन, क्रान्ति र विद्रोह गर्दै आए, त्यसको परिणामस्वरूप राजनीतिक परिवर्तन जसरी हुँदै आयो, तदनुसार आर्थिक, सामाजिक र सौस्कृ स्तरमा परिवर्तन हुन नसक्दा नागरिककको दैनिकी बदलिन सकेन भन्ने प्रमुख गुनासो छाएको कुरालाई सम्बोधन गर्ने र अझ उन्नत स्तरको जीवनयापनको सुनिश्चितता गर्ने राज्यको प्रतिबद्धता समेत नभएको होइन तर त्यस्तो भएको छैन र यही स्थितिमा अपेक्षित परिवर्तन होला भनेर बिश्वास गरिहाल्न संभव पनि छैन।
सर्वप्रथम त राज्य आफैले ग्यारेन्टी गर्छ भनेर जाहेर गरेका प्रतिबद्धता, जनता र तिनका प्रतिनिधिहरुले भनिरहेका न्यूनतम कुराहरूलाई पुरा गर्ने देशको बिकास र समृद्धि अपरिहार्य हुन्छ। त्यसका लागि हामीसित भएको प्राकृतिक साधन, श्रोत र सम्पदालाई हाम्रो मानव श्रोत एवम् दक्षतासन तादम्यता मिल्ने गरि योजना बनाइनुपछीतर योजना नबनेको पनि होइन, अहिले देश १६ औं आवधिक योजना कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छातथापि अझै हामी अल्पविकसित र पिछडिएको देशको स्तरबाट माथि जान सक्ने स्थिति बनेको छैन। सहश्राब्दी विकास लक्ष्य र दिगो बिकासको लक्ष्य जस्ता बिश्वव्यापी विकास अवधारणा समेत कार्यान्वयन प्रक्रियामा छन् । रोजगार सिर्जना, निरपेक्ष गरिबीको अन्त्य, सुशासन, विकास प्रक्रियामा जनसहभागिता, प्राकृतिक श्रोतको संरक्षण, लोकतन्त्रको प्रत्याभूति जस्ता कुराहरूमा लिखित र मौखिक बचनबद्दता कायमै छन् । तर नागरिकहरू सन्तुष्ट छैनन्, उनिहरु लोकतन्त्र गणतन्त्र र राजनीतिक परिवर्तनका लागि लडेको दलीय नेतृत्वसङ्ग अब भरोसा गर्नसक्ने अवस्थामा पनि छैनन् । बरु यी समस्याको प्रमुख कारण, श्रोत र जिम्मेवार भनेका राजनीति दल र उनीहरुले हाल अभ्यास गरिरहेको शासन प्रणाली हो भन्दै सडकमा सर्वसाधारणको आक्रोश प्रकट भइरहेको प्रष्ट देखिन्छ।
गणतन्त्र स्थापनाको दुईदशक पुग्नै लाग्दा समेत मुलुकमा उल्लेख्य सुधारको थालनि नभएको स्थितिमा नगरिकको पीडा र आक्रोशलाई आ-आफ्ना स्वार्थ मुताबिक प्रयोग गर्ने उद्देश्यले पुरातनपन्थी देखी भूराजनीतिक दाउपेचमा संलग्न अन्तरास्ट्रिय शक्तिहरु सक्रिय हुन खोजेको देखिन्छ। दुई ठुला अर्थतन्त्र भारत र चीनको विचमा नेपालको अवस्थिति हुनु, ग्लोबल पावरहरुको शक्ति संघर्षका हिसाबले नेपालको भूगोल निकै चासी र संवेदनशील रहनु, देशमा आन्दोलन, लोकतन्त्र र सुशासन कमजोर हुनु तथा राज्य र नागरिकबिचको सम्बन्धमा दुरी बढ्दै जाने कुराले अब यथास्थितिवाद, संसदीय मोडेलको प्रचलित लोकतन्त्र र विद्यमान व्यवस्थामा गम्भीर संकट बपिएको छ र उपरोक्त संकटले अब कुनै न कुनै निकासको बाटो समात्ने कुरा करिबकरीब निश्चित जस्तै देखिएको छायसरी नेपाली समाज र देश अहिलेकै अवस्थामा नरहने कुराको विश्लेषणका विच विभिन्न प्रयास जारी छन् । कतिपयले अब अहिलेको व्यवस्था र त्यसको नेतृत्व असफल साबित भैसकेकोले अब राजतन्त्र पुनस्र्स्थापित गरिनुपर्छ वा गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता र समानुपातिक समावेशीकरण जस्ता परिवर्तनलाई खारेज गरिनुपर्छ भन्ने ढंगले समस्या सम्बोधनको पश्चगामी विकल्प प्रस्तुत गरिरहेका छन्।
यो प्रयासमा बाह्य शक्तिको एउटा हिस्सा समेत जोडिएको अनुमान गरिएको छ। अर्कोतिर आजको मुलुकको जुन गतिरोध, संकट, अराजकता र कुशासनको रजगज छ, त्यसबाट निकासका लागि विद्यमान सत्ता संरचनाको व्यापक परिवर्तन वा व्यवस्थामा नै हेरफेर गरि नुपर्ने र विकल्पको रूपमा नेपाली विशेषताको समाजवाद कार्यान्वयन गर्ने दिशामा अगि बढ्नुपर्ने मत प्रकट भइरहेको छायो प्रस्तावअनुसार जुन समस्या र पीडा आज देशले भोगिरहेको छ यसको अन्तरसम्बन्ध बर्तमान ब्यवस्थासत्र प्रत्यक्ष जोडिएको छ, आजका समस्याहरु व्यवस्थाका के सहत्पादन हुन् त्यसैले अब पुरानो राजामहाराजाको युगतिर फर्केर होइन कि समस्याको आगामी निकासको दिशामा जानुपर्छ भन्ने गरिएको छ।
माथी हामीले जसरी अहिले प्रणालीरुपमा संकट देखिएको र त्यसको विकल्पमा प्रश्वामी र अग्रगामी दुई विकल्पको जुन चर्चा गर्यौ, यसले अब ढिलो चाँडो यथास्थितिवादको अन्य अनिवार्य र बरु उल्लेखित दुई विकल्पमध्ये कुन विकल्प अगाडि आउला भन्ने कुरा निकै महत्वको विषय हो। यद्यपि आजको युग राजा महाराजाको युग होईन र कुनै श्रीपेचधारी शक्तिले आजको पुस्ताको माग र चेतनाको अगुवाइ गर्न संभव छैन भन्ने कुरा समाज विज्ञान र राजनीतिशास्त्रका सामान्य नियम बुझेको जोकोहीले पनि पत्याउन सक्दैन तर नेपाल अहिले भूराजनीतिक चुनौती सामना गरिरहेको र संवेदनशील अवस्थामा हुनुको हिसाबले बाय शक्तिले उनिहरुको संकटमोचनका लागि जस्तोसुकै निर्णय लिने जुन प्रवृति छ त्यसले अस्थायी रुपमै भएपनि प्रतिगामी पुनरागमन हुनै सक्दैन भन्न सकिन्न।
त्यस्तै मुलुकको संविधानले समेत स्वीकार गरि राजनीतिक दलभित्र समाजवादी कार्यक्रमको आवश्यकताबोध भइहेको बेला शिक्षा स्वास्थ्य कृषि उद्योग सबका क्षेत्रमा समाजवादी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने त्यसका लागि जनताको संगठित ताकत निर्माण गर्ने र आर्थिक सामाजिक एवम् साँस्कृतिक क्षेत्रमा बृहत परिवर्तनको सुरुवात गर्ने हो भने यो नै समस्याको अग्रगामी निकास हुनेछ।
यसरी समस्या र तिनको समाधानबारे यहाँ हामीले जुन छलफल गर्यौ यसले अब यथास्थितिमा देश एककदम पनि बढ्न सक्दैन भन्ने सावित भैसकेको छ। त्यसैले देशमा आन्दोलनको जगमा राजतन्त्र फालेर गणतन्त्रको स्थापना गर्ने काम जसरी भयो सोही अनुसार गणतन्त्रको स्थायित्वका लागि आवश्यक पर्ने भुमि सम्बन्धको बर्गीय पुनर्संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्यमा संरचनागत सुधार, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको जग निर्माण, सामाजिक साँस्कृतिक दृष्टिले सामन्तवादका पररागत मान्यताको स्थानमा जनमुखी र प्रगतिशील पक्षको निर्माणका लागि व्यापक अभियान थालनी हुनुपर्थ्यो । तर राजतन्त्रको बिदाइ गर्ने बाहेक सामन्तवादका अवशेष उन्मूलन सम्बन्धि कुनै काम प्रारम्भ भएनन् ।
यो स्थितिमा वामपन्थी, प्रगतिशील, लोकतान्त्रिक क्रान्तिकारी भनिएका शक्तिहरु समेत पुरातनवादी विकृतिको सिकार हुँदै गए। यी कमजोरीको मूल्यांकन गर्दै अग्रगामी सुधार अनिवार्य छ। त्यसो नगर्ने हो भने अव यथास्थितिवादबाट संकट नटर्ने मात्रै होइन, प्राप्त उपलब्धि रक्षा कसरी गर्ने भन्ने चुनौती समेत थपिने छ। त्यसैले सामाजिक आर्थिक र सांस्कृतिक सुधारसहित अग्रगमन र परिवर्तनको दिशामा अघि बढौं जनताको विजय निश्चित छ।