(राज्यको बिकास योजना अनुसारको उदेश्य पूर्तिका लागि आबश्यक पर्ने अन्य विभिन्न कुराहरू जस्तै जनशक्ति पनि एक महत्त्वपूर्ण कुरा हो।देशमा उपलब्ध प्राकृतिक श्रोत र जनशक्तिको उपयुक्त बिन्यासले नै बिकास र समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । तर हाम्रो दक्ष जनशक्ति उत्पादनको मुख्य जिम्मेवार पक्ष मानिएको शिक्षा क्षेत्र तदनुसार संयोजनकारी हुन नसक्दा प्राकृतिक श्रोत र मानवीय श्रोतकाबीच तालमेल नमिलेको मात्रै होइन, शैक्षिक बेरोजगारी, युवाविद्यार्थीहरुको बढ्दो बिदेश पलायनता र शिक्षा सम्बन्धि मौलिक अधिकारको कार्यान्वयन लगायतका समस्याहरु देखिएका छ्न। शिक्षा प्रणालीको संरचनागत परिवर्तन र शैक्षिक एवम् पेशागत अधिकारका लागि गणतन्त्र स्थापनायता समेत आन्दोलन, दबाब र धर्नाहरु भइरहेका छन् । त्यसै क्रममा हाल विद्यालय शिक्षा ऐन पारितको माग गर्दै हजारौं शिक्षकहरु आन्दोलित छ्न। शिक्षक आन्दोलन, विधेयकका सबल तथा दुर्बलपक्ष र नेपालको शिक्षा प्रणालीका विभिन्न सवालमा हामीले अखिल नेपाल विद्यार्थी युनियन( समाजवादी)अध्यक्ष नरेन्द्र सी सङ्ग छोटो सम्वाद गरि उक्त कुराकानीलाई यहाँ पस्केका छौं ।)
यतिबेला विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने भन्दै हजारौं शिक्षकहरु आन्दोलनरत छन् , उक्त आन्दोलनमा अखिल समाजवादीको तर्फबाट ऐक्यबद्धता समेत व्यक्त गरेको पाइयो, खासमा शिक्षक आन्दोलनका मागलाई तपाईहरुले कसरी लिनु भएको छ ?
नेपाल शिक्षक महासंघ दोस्रो चरणको आन्दोलनमा छ र हाम्रो संगठनले शिक्षकहरुको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता समेत जाहेर गरेको छ । नेपालको शिक्षा प्रणाली विभिन्न समस्याहरुबाट ग्रस्त छ । विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारीका विभिन्न समस्याहरु छन । अहिले पनि हाम्रो देशमा पञ्चायतकालमा जारि गरिएको २०२८ सालको शिक्षा ऐन प्रयोगमा छ । राज्य संविधानमा भएको शिक्षाको मौलिक हक र अनिवार्य एवं नि:शुल्क शिक्षाको प्रतिवद्धता पुरा गर्न असफल भएको छ । अहिले बहसमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० ले विभिन्न छलफल, वहस र संघर्ष सिर्जना गरेको छ । शिक्षकहरु आफूहरु संघीय सरकार मातहत हुनुपर्ने, ट्रेड युनियन खोल्न पाउनुपर्ने, शिक्षकहरुको मर्यादा एवं राहत शिक्षकको समस्या समाधान, इसीडीका शिक्षकको विषय, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, निजी विद्यालयका शिक्षकको सेवा सुविधा लगायतका मागहरुसहित आन्दोलनमा छन ।
संविधानमा विद्यालय शिक्षा स्थानीय निकायको मातहत रहने स्पष्ट व्यवस्था भएकाले संविधान संसोधनविना शिक्षक आन्दोलनको मुख्य माग सम्वोधन हुने देखिदैन । नेपालको वर्तमान दलाल पुँजीवादी राज्य व्यवस्था सवै क्षेत्रमा असफल भए जस्तै शैक्षिक क्षेत्रको व्यवस्थापनमा समेत असफल भएको छ । संविधानमा भएका मौलिक अधिकारहरु समेत कार्यान्वयन भएका छैनन । यो विधेयकमा समेत शिक्षाको निजीकरण र व्यापारीकरण, द्धैतशिक्षा लगायतका विषयहरुलाई निरन्तरता दिने गरि आएको छ । सामान्य प्रशासनिक परिवर्तन वाहेक यो शिक्षा ऐन नयाँ वोतलमा पुरानो रक्सी झैं रहेको छ । राज्यका विभिन्न निकायहरुप्रति शिक्षकहरुको अविश्वास र स्थानीय स्तरमा हुने चरम र नांगो दलियकरणका विरुद्धमा पनि शिक्षकहरुको आन्दोलन रहेको छ । स्थानीय निकायहरु भरोसायोग्य र क्षमतावान नभएसम्म शिक्षालाई केन्द्रीय रुपमा नै परिचालन गर्न आवश्यक छ । आवश्यकतामा केही अधिकार प्रदेश र स्थानिय तहलाई दिएर मुल रुपमा केन्द्रले नै शिक्षाको नेतृत्व गर्नुपर्ने देखिन्छ । यथेष्ठ मात्रामा योग्य शिक्षकहरुको अभाव छ । तसर्थ अहिलको शिक्षक आन्दोलनलाई शिक्षकका अधिकारहरुको रक्षा र नेपालको शिक्षा प्रणालीको गुणस्तर उच्च बनाउने गरि समाधान गरिनुपर्दछ ।
शिक्षक आन्दोलनको क्रममा उनिहरुले समग्र शिक्षा क्षेत्रको समयानुकूल परिवर्तन गर्ने भन्दापनि आफ्ना पेशागत हकहित र अधिकारको मात्रै कुराहरू उठाएका छन् भन्ने छ नि !
शिक्षक आन्दोलनले विशेषगरि शिक्षक केन्द्रीत भएर मागहरु अगाडि सारेको छ । जुन स्वाभाविक पनि छ । तर नेपालको शिक्षा प्रणालीमा शिक्षकका मात्रै समस्या छैनन् ।विद्यार्थीका समस्याहरु झनै प्राथमिक महत्वका छन । प्रस्तावित शिक्षा ऐनमा केही संरचनागत र प्रशासनिक परिवर्तन बाहेक बास्तविक नेपालको शिक्षा प्रणाली रुपान्तरण गर्ने स्तरको छैन । यो ऐन आउने प्रकृयामै स्वार्थ समूहहरुको षड्यन्त्र, जालजेल र सेवोटेजमा परेको थियो र अहिले पनि ति हर्कतहरु भईरहेका छन । शिक्षकले उठाएका मागहरु मात्रैले पनि समग्र शिक्षामा परिवर्तन आउँदैन ।
५३ बर्षपछि बन्न लागेको शिक्षा ऐनले समाजवादी शिक्षाको परिकल्पना, खाका र योजना पेश गर्नुपर्ने थियो । अहिलेको अवस्थाले राज्यले समग्र शिक्षा प्रणालीमा भएका समस्याहरुको हल गर्छ र शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारी, अविभावकहरुको पक्षमा काम हुन्छ भन्नेमा कसैमा पनि विश्वास रहेको छैन । शिक्षामा राज्यको एथेष्ठ लगानी, द्धैत शिक्षाको अन्त्य, शिक्षाको समग्र गुणस्तर विकास, समाजवादी एवं देशभक्त योग्य नागरिकहरु उत्पादन गर्ने शिक्षा प्रणाली आवश्यक भएकोमा यो ऐन यी विषयमा आधारभूत रुपमा चुकेको छ । त्यसैले शिक्षासंग जोडीएका सवै पक्षले समग्र समस्याहरुको समाधान हुने नदेखेपछि आफ्ना जरुरी मागहरु सहित आन्दोलित हुनुपर्ने बनेको छ र शिक्षक आन्दोलन पनि यसैको उदाहरण हो ।
पुरानो शिक्षा ऐन प्रतिस्थापन गरेर नयाँ ल्याउने भनिएको विद्यालय शिक्षा ऐनमा के त्यस्ता नयाँ कुरा छन् , जुन सरकारले सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन ?अर्थात नयाँ ऐनमा पनि यहाँहरुले अझै समावेश गरिनुपर्ने थप केहि कुरा देख्नु भएको छ ?
समाजवादउन्मुख व्यवस्था भनिएको वर्तमान राज्यले ल्याएको शिक्षा ऐन वास्तविक अर्थमा पुराना समस्याहरुको निरन्तरता दिने गरि आएको छ । नेपाली जनताले चाहेको र देशको आवश्यकता रहेको समाजवादी शिक्षा प्रणाली स्थापना गर्नुपर्नेमा प्रस्तावित ऐन सामान्य प्रशासनिक र संरचनागत परिवर्तन बाहेक भित्री रुपमा खोक्रो छ । नेपालमा शिक्षामा गर्नुपर्ने मुख्य काम भनेको सार्वजनिक शिक्षामा लगानी र यसको समग्र गुणस्तर वृद्धि हो । शिक्षामा रहेको द्धैत चरित्रको अन्त्य हो । शिक्षालाई श्रम, उत्पादन, रोजगार र सम्मृद्दिसङ्ग जोड्नु हो तर यो ऐनले शिक्षामा नवउदारवादी नीतिको पक्षपोषण गरेको छ । शिक्षामा भएको नांङ्गो व्यापारीकरणलाई निरन्तरता दिएको छ । राज्य शिक्षाको समग्र जिम्मेवारीबाट पञ्छिएको छ । नेपालको वर्तमान दलाल पुँजीवादमा आधारित अस्थिर र संकटग्रस्त संसदीय व्यवस्थाको स्पष्ट झलक यो ऐनमा देखिएको छ । शिक्षा प्रणालीमा चाहिएको युगान्तकारी रुपान्तरण गर्न यो ऐन पूर्णतया असफल हुने देखिन्छ ।
यो ऐनलाई पूर्णतया नयाँ आधारमा आगाडि बढाउन आवश्यक छ । पहिलो विषय, यसले लिएको शिक्षामा नवउदारवादी नीतिका विरुद्ध समाजवादी नीति लिन आवश्यक छ । द्धैत शिक्षा र असमानता एवं शिक्षामा भएको विभेदको अन्त्यको स्पष्ट योजना बनाउन आवश्यक छ । नेपालको प्राकृतिक साधनस्रोत र मानव संसाधन जोड्ने स्पष्ट दृष्टिकोण हुन आवश्यक छ । संविधानले स्वीकार गरेको शिक्षाको मौलिक हकको प्रावधानलाई व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्ने ऐन आवश्यक छ । राज्यले शिक्षामा यथेष्ठ लगानी गर्ने ऐन आवश्यक छ । अन्यथा प्रस्तावित ऐनले शिक्षाको सामान्य सुधार बाहेक देशलाई आवश्यक दीर्घकालीन रुपान्तरण गर्न असंभव छ ।
शिक्षकहरु पटकपटक आन्दोलन गर्दै आएका छन् , सरकारले सम्झौता पनि गरेको रैछ तथापि बिषयहरुको प्रक्रियासम्वत सम्बोधन भएको देखिन्न ।समस्या कहाँनिर छ ?अब के गरिनुपर्छ जस्तो लाग्छ ?
शिक्षकहरुको पहिलो चरणको आन्दोलन पश्चात राज्यसंग मागहरु सम्वोधन गर्ने गरि सहमति गरेको थियो तर यसलाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा राज्य गैह्रजिम्मेवार बनेको छ । निजी विद्यालयका संचालकहरुले गरेको विरोधपछि उनिहरुका पक्षमा हुनेगरि ऐन रातारात संशोधन गरि ल्याईयो तर शिक्षकका विषयमा भएका सहमतिबाट समेत राज्य भागिरहेको छ । संविधानमा शिक्षालाई मौलिक हक र अनिवार्य एवं नि:शुल्क शिक्षाको प्रावधान रहेकोमा शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरणलाई छुट दिने विषय संविधान विपरित छ । राज्य समस्याहरुको दीर्धकालीन हल खोज्ने र राष्ट्रिय स्वार्थलाई रक्षा गर्ने भन्दा पनि स्वार्थ समूहका हित रक्षा गर्ने र समस्याहरुको अस्थायी, कमजोर र टालटुले हल खोज्ने दिशामा छ । नेपालको अस्थिर संसदीय व्यवस्थाको प्रभाव ऐन कानुन निमार्णमा पनि परिरहेको छ । सरकारहरु परिवर्तन भईरहनाले सवै जिम्मेवारीबाट पञ्छिने समस्या छ । समग्रमा भन्दा राज्य शिक्षाका समस्याहरुको दीर्घकालीन समाधान र जनपक्षीय एवं श्रमजीवी जनतापक्षीय हल खोज्नबाट पञ्छिएको छ । समस्याको मुलवाट पञ्छिएर सामान्य हेरफेर र कर्ममाण्डमा मात्रै सिमित भएको छ ।
अखिल समाजवादीको तर्फबाट समेत ऐनका मुख्य बिषयबस्तुबारे स्पस्ट होस् भन्नका लागि सार्वजनिक बिमर्श समेत तपाईहरुले गरिरहनु भएको छ,के वर्तमान ऐनको माध्यमद्वारा तपाईहरुले भनिरहेको समाजवादी शिक्षा प्रणाली स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने हो ?
हामीले यो प्रकृयाको सुरुवाति चरणवाट नै आफ्ना विषयहरु अगाडि सारेका छौं र हाम्रा मतहरु दर्ज गरेका छौँ, संघर्ष गरिरहेका छौँ । नेपालको वास्तविक विकास र समृद्धि गर्ने हो भने पहिलो बनाउनु पर्ने विषय भनेको गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा नै हो । शिक्षालाई विनाशर्त राज्यले जिम्मा लिनुपर्छ र योग्य नागरिकहरु निमार्ण गर्नु भनेको देशको भविश्य निमार्ण गर्नु हो भन्ने विषयलाई मनन गर्न जरुरी छ । वर्तमान शिक्षा ऐनले विद्यमान समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । राज्यसत्ता दलाल पुँजीपति वर्गको स्वार्थ रक्षक बनिरहेको छ । सरकारको वोलि एकातिर र व्यवहार ठिक उल्टो दिशामा गईरहेको छ । शिक्षालाई राज्यको मातहत ल्याउने र समाजवादउन्मुख देश निमार्णको नीति छ भने व्यवहारमा नेता/कर्मचारीहरुकै लगानीका निजी विद्यालयहरु खोलि शिक्षामा व्यापार गरिएको छ ।
शिक्षा सेवामुखी भन्दा पनि व्यापारमूखी भएको छ । वर्तमान राज्यसत्ता नवउदारवादी नीतिको सिकार भएको छ । राज्यद्धारा नेतृत्व गरिएका शैक्षिक संस्थाहरुको समग्र गुणस्तर र परिणाम निकै कमजोर छ । शिक्षामा पर्याप्त लगानी नहुँदा सार्वजनिक शिक्षालयले समेत विविध वहानामा विद्यार्थी/अभिवावकबाट शुल्क लिईरहेका छन । भएको लगानी पनि परिणाममुखी भएको छैन । राज्यसत्ताका संचालकहरुमा सार्वजनिक शिक्षाको समग्र जिम्मा लिने नैतिकता, योजना र जिम्मेवारी नै छैन । सरकारी सेवा र पदमा हुने नेता/कर्मचारीका वालवालिका महंगा निजी शिक्षालयमा अध्ययन गरिरहेका छन । राज्यको शिक्षा प्रणालीप्रति राज्य संचालन र नियामकहरुमा समेत विश्वास छैन । सार्वजनिक शिक्षा केवल अरुलाई उपदेश दिने र अरुले उपभोग गर्ने बिषय बनेको छ । यी समस्याहरुको हल यो शिक्षा ऐनमा छैन। तसर्थ यो ऐन र अहिलकै राज्यव्यवस्थामा समाजवादी शिक्षा प्रणाली स्थापना र प्रयोग असंभवप्राय छ ।
शिक्षामा समाजवादीकरणको लागि भन्दै तपाईहरु विभिन्न समयमा, विभिन्न ढङ्गले काम गरिरहनु भएको छ, त्यो भनेको के हो ? अर्थात नेपालको सन्दर्भमा समाजवादी शिक्षा प्रणालीको अन्तरवस्तु के के हुन सक्छन् ?
हामीले समाजवादी शिक्षावारे लामो समयदेखि वहस र संघर्ष गरिरहेका छौँ । समाजवादी शिक्षाको अन्तरवस्तु भनेको सवै वालवालिकाहरुलाई समाजवादी एव्ं देशभक्तिपूर्ण चेतसहितका योग्य नागरिक उत्पादन गर्नु हो । समाजवादी शिक्षा प्रणालीमा शिक्षामा असमानता र विभेद हुँदैन । शिक्षा व्यापार होईन, सेवा र अधिकार हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । जुनसुकै आर्थिक अवस्था र वर्गका वालवालिका भएपनि क्षमताअनुसारको शिक्षा राज्यले व्यवस्था गर्नुपर्छ । शिक्षालाई अनिवार्य श्रम, उत्पादन, रोजगार र समृद्धिसङ्ग जोड्नुपर्छ । शिक्षा र देशको अर्थतन्त्रबीच गहिरो सम्वन्ध हुनु आवश्यक छ । योग्य नागरिकहरु निमार्ण पछि उनिहरुलाई देशको उत्पादकत्व वृद्धि र देश निमार्णको अभियानमा लगाउनुपर्छ । पाठ्यक्रम, भौतिक पूर्वाधार, शिक्षकको सङ्ख्या एवं स्तर, प्राविधिक सिप लगायतको व्यवस्था अव्वल हुनुपर्दछ । समान, वैज्ञानिक, देशको प्राकृतिक स्रोत र अर्थतन्त्रसंग जोडिएको, श्रमशील र देशभक्तिपूर्ण शिक्षा नै आजको समाजवादी शिक्षा हो ।
यहाँले हाम्रो शिक्षा प्रणालीको समस्टीगत सुधारका लागि समाजवादी शिक्षामा जोड दिनु भयो तर अहिले विद्यमान शैक्षिक संरचना अन्तर्गत पनि केहि सुधारका संभावना छन होलान् नि !
अवस्य पनि, हामीले दीर्घकालीन रुपमा समाजवादी शिक्षाको पक्षमा वकालत र सघर्ष गरिरहेका छौँ र साथसाथै अहिले नै गर्न सकिने विषयहरुमा समेत आवाज उठाईरहेका छौं ,पहलकदमी लिइरहेका छौँ । उपलव्ध साधन स्रोतहरुको सहि परिचालन र उच्च स्तरमा सदुपयोग गर्ने हो भने धेरै सकारात्मक परिवर्तनहरु गर्न सकिन्छ । अहिले नै पनि देशैभरिका नमूना सरकारी विद्यालयहरुमा धेरै राम्रो काम भएको छ र सकारात्मक परिणाम आएका छन। सिकाई उपलब्धिलाई प्रभावकारी बनाउने, उत्पादन र सिपसंग जोड्ने र प्रतिस्पर्धी बनाउने विषयमा धेरै कामहरु गर्न सकिन्छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति लगायतमा हुने निकृष्ट दलियकरण र भागभण्डाको अन्त्य गर्दा मात्रै पनि धेरै राम्रा परिणामहरु आएका छन ।
हामीले सार्वजनिक शिक्षालयहरु सुधारका लागि विभिन्न योजनाहरु अगाडि सारेका छौँ । शैक्षिक सुशासन, परिक्षा प्रणाली, भौतिक पूर्वाधार, समयमै पाठ्यपुस्तकको उपलव्धता, शिक्षकहरुको जिम्मेवारीबोध र विद्यार्थीहरुको अनुशासन र मेहनेत एवं अभिवावकको रेखदेखले राम्रो परिणामहरु दिन सकिन्छ । हाम्रो संगठनका तर्फवाट देशैभरि शिक्षालयहरुको सुधार अभियान नै संचालन गरिरहेका छौं । धादिङ जिल्लाको च्यात्रामा हाम्रो संगठनको पहलमा करिव १५ लाख बरावरको लगानीमा विद्यालय (प्रज्वल चट्टान स्मृति आधारभूत विद्यालय) नै स्थापना गरेर संचालनमा रहेको छ । तसर्थ हामी निरन्तर अहिलेको प्रणाली भित्रवाट पनि सुधारको अभियानमा छौँ । हाम्रो संगठनको २३ औँ राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्धघाटन समारोहमा करिव एक दर्जन दशैभरिका सरकारी नमूना विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुलाई सम्मान गरेका थियौं । यसको मक्सद यहि प्रणालीभित्र राम्रो काम गर्ने व्यक्ति र संस्थाहरुको सम्मान र उनिहरुको कामको स्रहना गर्नु र थप राम्रो गर्न प्रेरित गर्नु पनि हो ।
विद्यमान कानुन अन्तर्गत संस्थागत विद्यालयहरुले दिनुपर्ने निश्चित प्रतिशत छात्रवृत्तिको पारदर्शिता र सर्वसाधारणको पहुँचयोग्य हुने गरि त्यसको कार्यान्वयन भएको देखिन्न,काठमाडौ लगायत देशका प्रमुख शहरका निजी तथा आवासीय विद्यालयको नाम समेत बिदेशी बिम्ब वा प्रतिकको रूपमा राख्ने गरेको देखिन्छ, यो लगायत यस्ता न्यूनतम सुधारका काममा विद्यार्थी संगठनहरुले बिषय उठान गरेको देखिएन नि ?
हामी यो विषयमा सचेत छौँ र संघर्षरत पनि छौँ । संस्थागत विद्यालयहरुले दिनुपर्ने छात्रवृति पूर्णरुपमा देशव्यापी एकरुपतामा दिईएको छैन र लक्षित वर्गका विद्यार्थीहरुले अझैपनि यो अवसर पाएका छैनन । चिनजान, पहुँच र शक्तिको आडमा नै यसप्रकारका छात्रवृति दिइने गरिएको छ । हाम्रो संगठनले देशव्यापी गरिव र जेहन्दार विद्यार्थीहरुले पाउनुपर्ने छात्रवृतिका विषयमा विशेष रुपले काम गरिरहेको छ । छात्रवृतिको संख्या बढाउने र भएकोलाई सहि कार्यान्वयनका लागि विद्यार्थी संगठनहरुले थप संघर्ष र पहलकदमी लिन आवश्यक छ ।
अहिले प्रायः विद्यार्थीहरु प्लस टु गरेर अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडा ,जापान जस्ता ठाँउमा जाने,स्वदेशमा उच्च शिक्षा पढ्नेहरुको सङ्ख्या घट्दै जाने र दुर्गम गाउँ र पहाडी क्षेत्रका क्याम्पसहरुमा विद्यार्थी रित्तिदै जाने स्थिति देखियो,यसलाई हामीले कसरी हेर्ने वा उपरोक्त समस्या सम्बोधनमा राज्य कहाँ चुक्यो जस्तो लाग्छ ?
देशको शिक्षा प्रणालीमा विश्वास कम हुँदा, शिक्षाको गुणस्तर कमजोर हुँदा, दलाल पुँजीवादले देशको अर्थतन्त्र तहसनहस बनाउँदा र असफल र अनैतिक शासकहरुले देशलाई संसारकै गरिव देशहरुको स्थानमा पुर्याएपछि स्वाभाविक रुपमा युवा विद्यार्थीहरु वाध्यता र आशाले विदेशतिर गईरहेका छन । यसवाट ठुलो संख्यामा युवा शक्ति र धनराशी विदेशीन पुगेको छ । उच्च शैक्षिक संस्थाहरु खालि हुने अवस्था बनेको छ ।
विश्व निगम पुँजीवादको चरित्र र नेपालको दलाल पुँजीवादी राज्य व्यवस्थाको असफलताका कारण युवा विद्यार्थीहरु पलायन भइरहेका छन । बर्षेनि १ लाख भन्दा वढी विद्यार्थीहरु विदेशीरहेका छन । यो निकै दुखद र खतरनाक सुचक हो । हाम्रो देशको शिक्षा व्यवस्था र शैक्षिक संस्थाहरुको समग्र असफलता र अव्यवस्था एवं रोजगारी, अर्थतन्त्र र सम्मृद्दिसङ्ग शिक्षालाई जोड्ने ठोस योजना राज्यसंग नहुँदा यो समस्या भएको हो। यदि हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा आमूल सुधार गर्ने हो र प्रतिस्पर्धी विश्वविद्यालयहरु र शैक्षिक संस्थाहरु निमार्ण गर्ने हो भने संसारका विद्यार्थीहरुको निम्ति नेपाल शैक्षिक गन्तव्य बन्न सक्छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र युवा विद्यार्थीको क्षमतालाई जोड्न सक्दा लाखौँ विद्यार्थीहरु देश निमार्णका आधारस्तम्भ बन्न सक्छन ।
सार्वजनिक शिक्षामा राज्यको अर्बौं लगानी छ,तरपनि अपेक्षित परिणाम आएन भन्ने छ, अझ शिक्षाको गुणस्तरको चर्चा पनि हुने गर्छ, नेपालमा अहिलेको लागि गुणस्तरीय शिक्षा भनेको के हो, त्यसका लागि के के गरिनुपर्छ जस्तो लाग्छ ? यसबारे तपाईहरुको प्रयास के रहन्छ भनिदिनुहोस् न !
शिक्षाको गुणस्तर भन्नाने तीन विषयहरुलाई समेट्नुपर्छ । पहिलो, राज्यले सवै वालवालिकाहरुलाई विना विभेद गुणस्तरीय शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ र शिक्षामा पहुँच दिनुपर्छ । वालवालिकाको क्षमताअनुसार शिक्षाका सवै विधाहरुमा उनिहरुको प्रवेश र पहुँचको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । दोस्रो, पढ्ने शिक्षालयमा पाठ्यक्रम, शिक्षक, भौतिक पूर्वाधार, परिक्षा प्रणाली, सिप र प्राविधिक सिकाई, पौष्टिक आहार लगायतको गुणस्तर कायम हुनुपर्छ । तेस्रो, विद्यार्थीले पढीसकेपछि उनिहरुलाई आविस्कार, श्रम, उत्पादन, रोजगारी र समृद्दिसङ्ग जोडिनुपर्छ । विद्यार्थीको भविश्य निमार्णलाई देशको भविश्य निमार्णसंग अनिवार्य जोड्नुपर्छ । यि तीन विषयको वैज्ञानिक समिश्रण हुँदामात्रै शिक्षाको समग्र गुणस्तर कायम हुन्छ ।
नेपालमा अहिले शिक्षामा राज्यको बार्षिक बजेटको करिव १० प्रतिशत मात्रै लगानी गरिएको छ तर समग्र परिणाम निराशाजनक छ । एसईईमा ५० प्रतिशन भन्दा कम विद्यार्थीहरुमात्रै उत्तीर्ण हुनु यसको उदाहरण हो । गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षाका लागि राज्य र यसका संचालकहरुको गहिरो प्रतिवद्धता र इच्छाशक्तिको आवश्यकता हुन्छ । राज्यव्यवस्था जनमुखि र समाजवादी हुन आवश्यक छ ।अब हामीले यहि प्रणालीमा सुधारका कामहरु जारि राख्दै समग्र राज्यव्यवस्था र शिक्षा प्रणाली परिवर्तनको अभियानमा लाग्न आवश्यक छ ।
यसलाई हाम्रो शिक्षाको संरचना र नागरिकको जीवनबीच तादम्यता नमिलेको भन्न मिल्दैन ?
हो, हाम्रो देशमा शिक्षा र जीवनको सम्वन्ध अन्तरविरोधी रहेको छ । शिक्षालाई औपचारिक रुपमा मात्रै वुझ्ने चलन छ । शिक्षा हासिल गर्दै जाँदा श्रम र कामबाट कट्ने अवस्था छ । हाम्रो शिक्षा प्रणाली नेपाली माटो सुहाँउदो भन्दा पनि निगम पुँजीवादका केन्द्रहरुलाई आवश्यक जनशक्ति निमार्ण गर्ने प्रकारको प्रणाली छ । प्राविधिक र व्यवहारिक शिक्षाको अभावमा जीवनका आवश्यकता र माग एकातिर र शिक्षाको बाटो अर्कोतिर भएको छ । जीवनउपयोगी शिक्षाको अभाव छ । व्यवहारिक शिक्षाको कमी छ र सैद्धान्तिक विषयमा वढी जोड दिइएको छ । जति उच्च शिक्षा हासिल गर्दै गयो, त्यति अव्यवहारिक र जीवनका वास्तविकताबाट कट्ने स्थिति बनिरहेको छ । तसर्थ शिक्षा र जीवनविच तारतम्यता मिलेको छैन भन्न सकिन्छ ।
हामीले नेपालको शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न सवालमा जुन सम्वाद गर्यौं, अब के गरिनुपर्छ ? राज्य, शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवाला र आम नागरिकलाई थप के भन्न चाहनुहुन्छ ?
देशको शिक्षा प्रणाली व्यवस्थित नगरेसम्म देश बन्न सक्दैन । शिक्षामा लगानी र सुधार भनेको भविश्यप्रति गरिने लगानी हो । शिक्षा जस्तो संवेदनशील विषयमा दल विशेष, व्यक्तिविशेष र तत्कालीन घटना र अवस्थाविशेष भन्दा पनि भविश्यमुखि हुन आवश्यक छ । नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई सुधार गर्नको लागि वैज्ञानिक नीति नियम, राज्य संचालकहरुको दृढ इच्छाशक्ति, राज्य संचालक र निमायकहरु स्वयंले उपभोग गर्ने पद्धति र सरोकारवाला सवैको गहिरो चासो र खवरदारी आवश्यक छ ।
शिक्षाको गुणस्तर एक क्षेत्रवाट मात्रै भन्दा पनि वहुक्षेत्रवाट निधारित हुन्छ ।तसर्थ समाजका सवै क्षेत्र र तप्काबाट नेपालको शिक्षा प्रणाली आमूल रुपान्तरण र सुधारका लागि कर्म, पहल, खवरदारी र संघर्ष गर्न आवश्यक छ ।