स्थानीय सरकार, प्रादेशिक सरकार, संघीय सरकारले तीनतिरबाट झम्टेजस्तो भयो भन्नु भएको छ । मेरो ध्यान गएको छ । यसलाई एकद्वार प्रणालीतिर लैजानेतिर पहल हुने विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु । सामुदायिक वनले जलवायु परिवर्तनको अनुकूलन र न्यूनीकरणमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याएको छ । यो योगदानबापत थप लाभ पाउन बाँकी नै छ । यसमा पनि सरकारले सकारात्मक पहल गर्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।’

‘वन क्षेत्रमा केही नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधार ल्याउन सकेमा सामुदायिक वनबाट प्राप्त हुने लाभको सदुपयोग गरी समुदायको आयआर्जन र रोजगारी वृद्धि गर्न सकिन्छ । यसबाट राष्ट्रको आम्दानी समेत बढ्न जान्छ ।

नेपाल सरकारले हालै संसद्मा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सामुदायिक वनसँग सम्बन्धित विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु । तीनै तहको सरकारको समन्वयमा समुदायको सहभागितासहित वनको संरक्षण, व्यवस्थापन र सम्वर्द्धन गर्ने नीति प्रस्तावित गरिएको छ । यसैगरी सरकार, समुदाय र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा दिगो वन व्यवस्थापनमार्फत काष्ठ, गैरकाष्ठ, वनपैदावरको उत्पादन, विकास, विस्तार तथा आपूर्ति अभिवृद्धि गरिने, वनको उचित व्यवस्थापन गरी देशलाई काठमा आत्मनिर्भर बनाइने, निजी वनको प्रवर्द्धनका लागि लागत साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, वन पैदावारमा आधारित उद्योग सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिने, सम्भाव्य वन क्षेत्रमा कृषि तथा फलफूल उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्ने र एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जस्ता कुरालाई पनि सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ,’ उनले थपेका छन् ।