काठमाडौँ । सवारीसाधनको सुरक्षाका लागि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न तोकिएको अवधि सकिँदासम्म प्रगति एक प्रतिशतभन्दा कम छ । सरकारले पाँच वर्षमा २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको लक्ष्य लिएकामा हालसम्म १९ हजार १२१ सवारीसाधनले मात्रै लिएको तथ्याङ्क छ ।
सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरेको पाँच वर्ष बितिसक्दा यसको प्रगति न्यून भएको हो । लामो समयसम्म कानूनी अवरोधका कारण सो नम्बर प्लेट वितरण अघि बढ्न सकेको थिएन भने चालू आवमा कोभिड सङ्क्रमण बढिरहेकाले यसको गति सुस्तभएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ । गत जेठमा यसको अवधि सकिएकाले पुनः साढे दुई वर्षका लागि थप गरिएको विभागका निर्देशक रामचन्द्र पौडेलले बताए।
उनले भने, “अब पनि कुनै ठूलो समस्या आएन भने थपिएको अवधिमा नै सवारीसाधनमा इम्बास्ड नम्बर जडान भइसक्नेछ।” इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नेपाली भाषामा हुनुपर्ने माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर भएकामा गत फागुनमा सो मुद्दामा अदालतले प्लेट अङ्ग्रेजी भाषामा गर्दा फरक पर्दैन भन्ने निर्णय गरेको थियो । लामो समयसम्म अदालती प्रक्रियामा नै लागेको निर्देशक पौडेलले बताए।
अब नयाँ दर्ता हुने र नवीकरण हुने सबै सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्न लागिएको छ । उनले भने नयाँ खरिद भएका र नवीरकण हुँदा अनिवार्य हुनेछ भने अरु सवारीसाधनले पनि ऐच्छिक रुपमा राख्न पाउनेछन्।”
साढे दुई वर्षमा सबै सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि जनशक्ति र उपकरणको क्षमता त्यसअनुसार रहेको विभागले जनाएको छ । विभागले गत आवमा सीमित कार्यालयमा मात्रै सेवा दिइएकामा अबका दिनका प्रदेशअन्तर्गतका यातायात कार्यालयबाट पनि नम्बर प्लेट दिने योजना बनाइएको निर्देशक पौडेलले बताए।
उपत्यकासँगै बाहिर रहेका विभागअन्तर्गतका सवारी जाँच केन्द्र ९भेहिकल फिटनेस सेन्टर र यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट उक्त सेवा दिने योजना बनाइएको छ । उनले भने, “हामीले त्यस अनुसारको कार्ययोजना बनाइरहेका छौँ ।”
पहिले अदालतमा मुद्दाका कारण र पछिल्लो समयमा कोभिडका कारण उच्च सुरक्षासहितको सवारीसाधनमा प्रयोग हुने नम्बर प्लेट इम्बोस्ड नम्बर प्लेट० को कार्यान्वयन सुस्त भएको हो । विभागले विसं २०७३ जेठ १७ गते टाइगर आइटी ९द कर्पोरेसन० सँग नम्बर प्लेट आपूर्ति र जडानका लागि सम्झौता गरेको थियो ।
गत जेठमा अवधि सकिएकामा केही समय पहिले मात्रै अवधि थपिएको हो । प्रविधियुक्त सो नम्बर प्लेटको प्रयोगले सवारीसाधनको चोरी, राजस्व छली र आपाराधिक क्रियाकलाप रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ । विभागले सम्झौतामा वैयक्तिक नामाङ्कन र सूचना प्रविधि पूर्वाधारसमेत निर्माण गरिने उल्लेख थियो । आधुनिक र वैज्ञानिक नम्बर प्लेट अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो।
सम्झौताका आधारमा आपूर्तिकर्ता कम्पनीले २५ लाख कार्डसँगै सवारी धनीलाई इम्बोस्ड प्लेट प्रणालीमा आबद्ध गराउन र सवारीसाधनका लागि कम्प्युटर प्रणालीबाट नम्बर प्लेट जारी गर्न वैयक्तिक कार्यक्रमलगायत सफ्टवेयर निर्माण गर्ने उल्लेख थियो । सो सफ्टवेयर तयार भएर सञ्चालनमा आइरहेको छ ।
त्यस्तै नम्बर प्लेट छपाइका लागि प्रयोग हुने मेसिनरी उपकरण जडान तथा सञ्चालन गर्नुपर्ने ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख भएकामा उपकरणसहित कारखाना चालूु अवस्थामा छ।
‘स्टिकर’ वा ट्यागजडित सवारीसाधनको विद्युतीय अनुगमनका लागि १० स्थानमा गेट निर्माण गर्न सडक विभागसँग समन्वय भइरहेको महानिर्देशक नमराज घिमिरेले बताए। उनका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा नागढुङ्गा, जगाति, नागार्जुन, फर्पिङ, जोरपाटी र उपत्यकाबाहिर इटहरी, पथलैया, बुटवल, कोहलपुर तथा अत्तरियामा निर्माण चालू आवमा सुरु गरिने उनले बताए ।
संविधानअनुासर देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नै सरकारी कामकाजको भाषा भएकाले नम्बर प्लेटमा नेपाली अक्षर हुनुपर्ने माग गर्दै विसं २०७४ फागुनमा रिट दर्ता गरिएको थियो । सो मुद्दामा अदालतले अन्तरिम आदेश दिएकाले नम्बर प्लेट जडान रोकिएको थिया । उक्त मुद्दामा रिट खारेज गरेपछि पुनः अघि बढाउन बाटो खुलेको थियो । अदालतले छिमेकी देशहरुले पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अङ्ग्रेजी भाषा नै प्रयोग गरेको र नेपालको छिमकी देशसँग अन्तरदेशीय पारवाहन सम्झौता भएकाले अङ्ग्रेजी भाषाको प्रयोग अनुपयुक्त नहुने जनाएको थियो । अझै पनि भाषाविद्हरुले सो नम्बर प्लेट नेपाली भाषामा नै हुँदा उपयुक्त हुने बताएका छन्।
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले गतवर्ष पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विभागीयमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङलाई भेटेर नम्बर प्लेटमा अन्तर्राष्ट्रिय भाषाको प्रयोग नगर्न सुझाएका थिए । अहिले पनि भाषाविद्, सांसदलगायतले यसलाई नेपाली भाषाको प्रयोग हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । विभागले भने कम्पनीसँगको छलफलका आधारमा नेपाली भाषामा नम्बर प्लेट छाप्दा समय र लगानी बढ्ने जनाएको छ । अहिलेको सम्झौता संशोधन भएमा प्लेटको आकार बढाउनुपर्दा त्यसको बजेट पनि बढ्न जाने विभागको भनाइ छ ।
– रासस