प्रचण्ड सरकारसंग सामीप्य सत्ता यात्रा टुङ्ग्याएर कांग्रेस-एमाले समीकरण सरकार बनाउन सफल भयो । सत्तामा हुदा तात्ने त् धेरै छन् तर दिगो हुदा अलमल र झमेला गर्नेको जमात नेपाली राजनीतिमा अत्यधिक छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली गत असार १७ गते भएको नेपाली काँग्रेस र एमालेबिचको सात बुँदे समझदारीका आधारमा असार ३० गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। सरकार फेरबदल हुदा हुने खर्चको बारेमा खासै चासो देखिदैन, हुन त तास आयात गरेर भन्सार राजस्व जोड्ने अनि देशमा जुवा प्रतिबन्ध लाउने क्षमता जो छ!
एक अध्ययनमा बताए अनुसार कागलाई कसैले खती पुर्याएको छ भने त्यसले १७ बर्ष सम्म पनि प्रतिद्वन्द्वीको प्रतिशोध गर्छ भनिएको रहेछ। नेपाली राजनीतिलाई कागनीति भन्न त नमिल्ला।
युरोपियन राज्य मध्ये आइसल्याण्डमा सेना, जलसेना (न्याभी), वायुसेना छैनन्। १७ बर्ष देखि शान्तिमय देशको चिनारी राख्न सफल भएको छ। हामी नेपालीको बिकसित मुलुकसंग तुलना गर्न सक्ने सामर्थ्य छैन बरु अलि-अलि सिको गर्न सके हाम्रै भलाई हुन्थ्यो। हालै जापानले ३१९ टिबिपिएसको सबैभन्दा रफ्तार इन्टरनेट सुबिधा संचलान गर्ने देश मध्ये पहिलो हुनेमा रेकर्ड बनायो जसमा ५०००० फिल्म १ सेकेण्डमा डाउन्लोड गर्न सकिन्छ। तर म तुलना गर्दिन किनभने यो भएन त्यो भएन भन्ने तार्किक बिध्वानको जमात बढी छ र यसो गर्नुपर्छ भन्नेलाई दुरपिन लाएर खोज्नुपर्ने अवस्था छ।
सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै सय दिनको अवधिमा मुलुकले ठूलो विपत्ती झेल्नुपर्यो, निकै दुर्घटनाका खबरहरु आउन थाले। वर्षायाम सुरु हुनु अगाबै मुग्लिन–नारायणगढ सडकको सिमलटारीमा दुई बस पहिरोले पुरिए । गत असोज १२ को पछिल्लो बाढीले बीपी राजमार्गमा ठुलो क्षति गर्यो। ओली संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन अमेरिका पुगेका थिए, उनले खबर पाएपनि यात्रा छोट्याएनन बरु उल्टै स्वदेश फिर्ता भएपछी पहिरो जाने बिषय एकिन नभएको तर्क राखे। उनि प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै कांग्रेसले ‘गिरीबन्धु टि इस्टेट्स’को विषयले चर्चा पायो। त्यसपछि मिनबहादुर गुरुङबाट पार्टीका लागि जग्गा लिने निर्णयले सामाजिक संजाल ततायो, अझै चर्चा मै छ।
ट्रायल पास गरेपछि सवारीचालकहरुले लाइसेन्स छिटै पाउने बिषय पनि जाममा नै परेको देखिन्छ। लाइसेन्स प्रिन्टको झन्झट गर्नु भन्दा सरकारले ‘इ लाइसेन्स’ ले काम चलाउने ब्यबस्था ल्यायो तर त्यति प्रभावकारी देखिएन। राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राणाली प्रभावकारी बनाउन प्रचण्ड सरकार त् सफल भएनन्, ओली सरकारको पनि केही लागेन। यति मात्र होइन लामो समय देखि टुंगो लाग्न नसकेको विद्युत प्राधिकरण–व्यवसायीको विद्युत महशुल विवाद सुल्झाउन प्रचण्ड-ओली-देउवा सरकार अझै सफल भएका छैनन्। सरकारले मुलुकमा आर्थिक समृद्धि ल्याएरै छोड्छ भन्ने बिषय कुन मोडमा फेल खान्छ एकिन छैन।
सरकार फेरबदल हुनासाथ जिम्मेवारी पनि फेरिन्छ, त्यसले निजामती प्रशासन संयन्त्रका काम झन् जटिल बन्दै गएका छन्। पूर्व-स्वास्थ्यमन्त्री प्रदिप यादब पनि आर्थिक मामिलामा मुसिएका थिए, सरकार परिवर्तन भएसंगै उनि अहिले खानेपानी मन्त्री छन्।
नेपालको सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त पार्ने रणनीतिका संकेत देखिन थालेका छन् । बौद्धिक युवा वर्ग शिक्षण पेशा भन्दा पनि कसरि विदेशिने भन्ने तरखरमा देखिन्छन। २०५६ सालमा सृजना भएका शिक्षक दरवन्दीमा हाल सम्म पनि एक पनि नथपिनु कस्तो शिक्षा नीति होला? २०२८ साल मा बनेको शिक्षा ऐनलाई वर्तमानमा थाति राख्नु संघिय शिक्षा ऐन जारी नगरिनु ‘ जस्ता मुख्य बिषय छन्। सेवा प्रवेश गरेका शिक्षकहरु किन शिक्षण पेशा रोज्यौ भन्दै दुखेसो पोख्ने गरेको देखिन्छ। दुरदर्शी शिक्षा बुझेका शासक तथा स्थायी सरकारको अभावमा सरकार नै फेर-बादल भए संगै मन्त्रीको नियम कार्यनवयन नहुदै बिलाउछ।
हालसालै शिक्षा मन्त्रि विधा भट्टराईले स्नातक तहमा प्रकाशन हुने परिक्षाको प्रश्नपत्र दुवै भाषा (नेपाली र अंग्रेजी)मा प्रकाशन हुने स्ट्याटस सामाजिक संजालमा प्रस्ट्याईन। प्रश्नपत्रको बारेमा मात्र सोचे, परिक्षामा सामेल हुने बिधार्थीले देश छोडेको तथ्यांक हेरेनन्। प्रचण्ड सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपकुलपति छानिएपछि मात्रै त्रिभुवन बिस्वबिध्यालयको नतिजा प्रकाशनस्तर सुध्रिदै गयो। बिदेशी विश्वबिद्यालयले पढाई सकाएर रोजगारीमा लगाईसक्दा पनि नेपाली विश्वबिद्यालयका बिधार्थीले पढाई सकेका हुदैनन्।
अर्का मन्त्रि प्रदिप पौडेलले भने धेरै उल्लेखनिय काम गरेको देखिन्छ। काठमाडौं-५ मा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका डा. प्रणय राणा र रञ्जु दर्शनासहितका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुलाई पराजित गराउदै संसद बनेका प्रदिपले पहिलो कार्यकालमा नै स्वास्थ्य मन्त्री बन्ने मौका पाए। नेपालमा कुल मृत्यु हुने मध्ये दुई तिहाइभन्दा बढी नसर्ने रोगका कारण हुने गरेको र ११ प्रतिशतको क्यान्सरका कारण मृत्यु हुने गरेको मन्त्रालयअन्तर्गतको इपिडिमियालोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाद्वारा सार्वजनिक तथ्यांकमा छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले आफू मन्त्रालयमा पदबहाल गरेलगत्तै बालबालिकाको क्यान्सर उपचार सेवा निःशुल्क बनाउन पहल थालेका थिए । उनले १४ वर्षमुनिका बालबालिकाको क्यान्सर उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरे । मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै उनले महाराजगंजस्थित कान्ति बाल अस्पताल काठमाडौं, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल भक्तपुर र बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुर चितवनमा क्यान्सरको उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरे । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रीको सचिवालयका अनुसार मंसिर १ गतेबाट उपचार निःशुल्क हुने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ ।
प्रदिप कै सक्रियतामा यातायात व्यवसायीहरूले स्वास्थ्य प्रयोजनका लागि सार्वजनिक यातायातका साधनमा भाडा नलिने घोषणा गरे । मन्त्रालयमा मन्त्री पौडेलको उपस्थितिमा यससम्बन्धी समझदारी पनि भयो । कार्तिक १५ गतेबाट यस्तो व्यवस्था लागू गर्न मन्त्री पौडेलले गरेको आग्रहमा यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले सहमति जनाए । मन्त्रालयसँग महासंघले गरेको प्रतिबद्धतामा सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत सम्बन्धित तह रहेको जिल्लाभर तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न सार्वजनिक यातायातका साधनमा प्राथमिकता दिएर निःशुल्क आवतजावत गर्न दिने उल्लेख छ। संसद र मन्त्रीमा नयाँ अनुहार भएपनि प्रदिपको पहल अरुको भन्दा भिन्नै र जुरारु देखिएको छ।
प्रदेश मन्त्रि सुची मात्रै हेर्ने हो भने चुनाब पछिको २१ महिनामा नै २४ मुख्यमन्त्री र २५५ मन्त्रीले सपथ खाएको देखिन्छ, प्रदेशस्तर झमेला पनि थपिएको छ। अर्का गुण्डा नाईके राजिब गुरूङ मनाङबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। मन्त्री पद समेत लिलाममा राखेका उनले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेर उनलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दीईएको थियो। हालै उनलाई ६१ साल वैशाख ३१ गते मिलन गुरुङको समूहमाथि आक्रमण गरेको उजुरी परेको थियो। गत कार्तिक २० गते न्यायाधीशद्द्य नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले मनाङ्गेलाई हालै दोषी ठहर गर्यो।
कोशी प्रदेशका निवर्तमान आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीसँगै ६ जना ‘आर्ट काउन्सिल टोकियो’ले आयोजना गरेको ‘कल्चर एट होम’ मा सहभागी हुन गत १३ कात्तिकमा जापानका लागि उडेका थिए तर जापानबाट निष्कासनमा परेका ६ जनामाथि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। समग्रमा हेर्ने हो भने संघ, प्रदेश देखि लिएर स्थानिय तह सम्म समिकरण सरकारले खासै उपलब्धिमूलक काम गरेको भने देखिएन।